ग्रामविकासकडून मुदतवाढ मिळूनही 'वसुली'; झेडपीच्या निर्णयाने शिक्षकांच्या लढ्याला मोठं यश

खंडाळा (जि. सातारा) : प्राथमिक शिक्षकांना संगणक प्रशिक्षण (एम. एस. सी. आय. टी) सक्तीचे करुन सन 2007 अखेर प्रमाणपत्र न घेतल्यास एक वेतनवाढ रोखण्याचा व मुदतवाढ देऊनही संबंधित प्रमाणपत्र न मिळवल्यास अगदी सेवानिवृतीनंतर ही वसुली करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला होता. 

दरम्यानच्या काळात संघटनेच्या अधिवेशनात ग्रामविकास मंत्र्याकडून मुदतवाढ मिळाली, तरीही वसुली जिल्हा परिषद स्तरावर थांबवली जात नव्हती. मात्र, याबाबात प्राथमिक शिक्षक संघटनेने अखेरपर्यंत पाठपुरावा केल्याने अध्यक्ष उदय कबुले यांनी ही वसुली थांबविण्याचा निर्णय घेतला. अखेर संघटनेच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असल्याचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत यादव यांनी आपले मत व्यक्त केले.

महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेच्या आखाड्यात खटावातील मल्ल ठोकणार शड्डू

याबाबत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उदय कबुले, उपाध्यक्ष प्रदीप विधाते, शिक्षण समिती सभापती मानसिंगराव जगदाळे, संजीवराजे नाईक-निंबाळकर, मनोज पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव, शिक्षणाधिकारी प्रभावती कोळेकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विकास सावंत यांना जिल्हा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत यादव, शिक्षक समितीचे अध्यक्ष शंकरराव देवरे, शिक्षक संघाचे अध्यक्ष महेंद्र जानगुडे, शिक्षण समिती सदस्य नवनाथ भरगुडे, रुपेश जाधव या सर्व संघटनांचे प्रतिनिधींनी भेटून ही वसुली थांबवण्याची विनंती करण्यात केली होती. यासाठी 2 जुलै व 10 ऑगस्ट 2020 रोजी जिल्हा परिषदेमध्ये विशेष बैठक घेण्यात आली.

SGFI Election : सुशील कुमारनं मारलं मैदान; महाराष्ट्राच्या शिरपेचात महासचिवपद

दरम्यानच्या काळात सामान्य प्रशासन विभागाने 20 नोव्हेंबर व 20 डिसेंबर 2018 रोजी सदर वसुलीस स्थगिती देण्याचे कळवले होते. शासनाच्या या संदर्भीय सूचनांकरुनही लाखो रुपयांची वसुली होत होती. शेवटी सकारात्मक विचार करून ही वसुली थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती सातारा जिल्हा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत यादव यांनी दिली. यावेळी सर्व संघटनेचे प्रयत्न होते.

साताऱ्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे