शेतकरी आंदोलनाचा विजय | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

farmer protest

शेतकरी आंदोलनाचा विजय

सातारा : केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतल्याने शेतकरी संघटनांनी साखर वाटप करून आनंदोत्सव साजरा केला. महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी हा शेतकरी आंदोलनाचा ऐतिहासिक विजय असल्याचे म्हटले आहे. भाजपसोबत युतीत सहभागी असलेल्या शेतकरी संघटनांनी मात्र महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांवर टीकेची झोड उठवत आज शेतकरी चळवळीच्या इतिहासातील सर्वांत काळा दिवस, अशी टीका केली आहे. आता पूर्वीचे कृषी कायदे पुन्हा लागू करावेत, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

रामराजे नाईक-निंबाळकर (सभापती, विधान परिषद) : केंद्र सरकारचा कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. आता कामगार कायदेही मागे घेऊन कामगारांनाही दिलासा द्यावा. महाविकास आघाडी सरकार पहिल्यापासूनच या कायद्यांच्या विरोधातच भूमिका घेत शेतकरी आंदोलनाच्या पाठीशी राहिले होते. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा हा विजय म्हणावा लागेल.

बाळासाहेब पाटील (सहकारमंत्री) : केंद्र शासनाने तीन कृषी कायदे संमत केले होते. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना त्याचा त्रास होऊन देशात भांडवलशाही वाढते की काय, अशी स्थिती होती. मी ज्या पणन विभागाचा मंत्री आहे, त्याअंतर्गत बाजार समित्‍यांच्या कायद्यामध्येही काही निर्बंध लावले होते. सध्या बाजार समितीत शेतकरी शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन येतो. त्याला तेथे विक्री झालेले पैसे मिळतील, अशी खात्री असते. त्यासाठी कायद्याचे निर्बंध आहेत. मात्र, नवीन कायद्यात बाजार समितीच्या बाहेरही शेतमाल खरेदी- विक्रीस परवानगी मिळणार होती. त्यामुळे त्याला निर्बंध राहणार नव्हता. राज्य सरकारने या कायद्याला विरोध केला. त्यासाठी एका मंत्री गटाची स्थापना करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने हा कायदा रद्द केला. उशिरा का होईना यानिमित्ताने राज्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण (माजी मुख्यमंत्री) : पंजाब व उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांमुळेच केंद्र सरकारने काळे कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. हा शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक विजय आहे. आता अन्नदात्यांना देशद्रोही, खलिस्तानी म्हटल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांची माफी मागावी. या आंदोलनात ६०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा जीव गेला आहे. शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडून मारण्यात आले. त्याला जबाबदार कोण?

शंभूराज देसाई (गृहराज्यमंत्री) : केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात सर्वच शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करून मोठे आंदोलन उभे केले होते. हे देशातील सर्वांत मोठे शेतकरी आंदोलन होते. पण, केंद्र सरकारने हटवादी भूमिका ठेवली होती. पंतप्रधानांनी हे कायदे मागे घेतले. या निर्णयाने शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश आले आहे. शेतकऱ्यांनी पिकविलेला माल मूठभर भांडवलदारांच्या हातात जाणार होता. पण, आता शेतकऱ्यांना त्यांचा माल हवा त्या भावाने हवा तिथे विकता येणार आहे.

श्रीनिवास पाटील (खासदार) : कृषी कायदे करताना चुकीच्या पद्धतीने केले गेले. ते कायदे करताना कोणालाही विश्वासात घेतले नव्हते. बहुमताच्या जोरावर ते केले गेले. हे कायदे त्वरित रद्द होणे अपेक्षित असताना त्यालाही विलंब झाला. मात्र, आता हे कायदे मागे घेण्यात आले. किमान आता तरी राज्य व केंद्र सरकारने समन्वयाने शेतकऱ्यांबाबत निर्णय घेऊन काम करावे.

पंजाबराव पाटील (केंद्रीय अध्यक्ष, बळीराजा शेतकरी संघटना) : कृषी कायदे मागे घेणे हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे. देशातील शेतकऱ्यांचा या तीन कृषी कायद्यांना विरोध होता. शेतकरी जरी आंदोलनासाठी दिल्लीच्या बॉर्डरवर गेले नसले तरीही काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंतच्या शेतकऱ्यांचा त्याला विरोध होता. केंद्र सरकारने नवीन कृषी कायदे करताना शेतकऱ्यांना, शेतकरी संघटनांना विचारात घेऊन ते करावेत.

हेही वाचा: काँग्रेसकडून उद्या देशभरात 'किसान विजय दिवस', कार्यक्रमांचं आयोजन

संदीप गिड्डे-पाटील (केंद्रीय सदस्य, संयुक्त किसान मोर्चा): तीन कृषी कायदे रद्द केले म्हणून संयुक्त किसान मोर्चाचे हे आंदोलन संपले, असा अर्थ होत नाही. हे आंदोलन तीन कृषी कायदे रद्द करा, एमएसपीचा कायदा लागू करा, प्रस्‍तावित वीजबिल विधेयक रद्द करा यासाठी आहे. एक मागणी मान्य झाली आहे. इतर मागण्या मान्य कराव्यात, अशी आमची मागणी आहे. केंद्र सरकाराने तातडीने विशेष अधिवेशन घेऊन राष्ट्रपतींची सही घेऊन कायदा रद्दचा अध्यादेश मंजूर करावा.

सचिन नलवडे (नेते, रयत क्रांती संघटना) : शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापुढे केंद्र सरकार झुकले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोणाशीही चर्चा न करता बळावर हे नवीन कृषी कायदे आणले होते. मात्र, देशातील शेतकरी राजा एकत्र आला व त्यांनी एकत्र येऊन लढा दिला तर कोणतेही सरकार झुकते आणि शेतकऱ्याला न्याय मिळतो, हे त्यातून सिध्द झाले आहे. हा शेतकरी एकजुटीचा, शेतकरी आंदोलनाचा विजय आहे.

विक्रम पावसकर (जिल्हाध्यक्ष, भाजप) : केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले असले तरी वैज्ञानिक पद्धतीने शेती, एमएसपी या विषयावर अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असतीलच, त्याचबरोबर शेतकरी, कृषी वैज्ञानिक, कृषी अर्थशास्त्रज्ञही त्यात असतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा कसा होईल आणि त्यांना त्यांच्या मालाची किंमत कशी मिळेल, यासाठी प्रयत्न होईल.

शेतकऱ्यांना पारतंत्र्यात टाकणारा निर्णय

सदाभाऊ खोत (संस्थापक अध्यक्ष, रयत क्रांती संघटना) : तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची दुर्दैवी घोषणा पंतप्रधानांनी केली. हा आघात शेतकऱ्यांना सहन होण्यापलीकडचा आहे. आता कोठे शेतकऱ्यांच्या अंधारलेल्या जीवनात प्रकाशाची चार किरणे पसरण्याची शक्यता तयार झाली होती. पण, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि डाव्या पक्षांच्या अभद्र युतीने ही अंधुकशी शक्यताही हाणून पाडली. गेले वर्षभर अपप्रचाराचा गदारोळ उठवून शेतकरी स्वातंत्र्याच्या नरडीचा घोट घेण्यात हे पक्ष यशस्वी झाले. खरे तर केंद्र सरकारने आतापर्यंत ठामपणे या शेतकरीविरोधी पक्षांना दाद दिली नव्हती. पण, अखेरीस केंद्र सरकार नमले. हा निर्णय चुकीचा असून शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा पारतंत्र्याच्या पाताळात गाडणारा आहे.

loading image
go to top