Internet Speed : तुमच्या Internet ची सरकारला काळजी; फिक्स केलं Broadband Speed

Internet Speed : हे इंटरनेटचे युग आहे. सर्व काही इंटरनेटवर अवलंबून आहे. इंटरनेटचा वेग कमी असेल तर अनेक कामे थांबतात. जरी आता तुम्हाला चांगला इंटरनेट स्पीड मिळेल. खरे तर केंद्र सरकारने ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीची व्याख्याच बदलली आहे.

केंद्र सरकारने भारतात ब्रॉडबँडचा वेग वाढवला आहे. टेलिकॉम युजरला 512 kbps ऐवजी 2 Mbps चा किमान स्पीड द्यावा लागेल. जो प्रस्तावित किमान वेगापेक्षा चारपट जास्त आहे. प्रत्येक टेलिकॉम ऑपरेटरने त्यांच्या ग्राहकांना त्यांच्या ब्रॉडबँड कनेक्शनवर किमान 2 एमबीपीएस स्पीड देणे बंधनकारक आहे. भारत सरकारचा 2 Mbps स्पीड नियम तात्काळ लागू झाला आहे.

आता दूरसंचार कंपन्यांना ब्रॉडबँडसाठी किमान 2 Mbps स्पीड द्यावा लागणार आहे. सध्या, किमान डाउनलोड गती 512 Kbps निश्चित करण्यात आली आहे.

ब्रॉडबँडचे 85 कोटी ग्राहक 25 जानेवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, भारतात ब्रॉडबँडचे सुमारे 85 कोटी ग्राहक आहेत. यापैकी 825 दशलक्ष मोबाइल ब्रॉडबँड वापरतात. एवढेच नाही तर 25 दशलक्ष लोकांकडे लँडलाइन ब्रॉडबँड आहे. आता कंपन्यांना ब्रॉडबँडचा वेग वाढवावा लागणार आहे.

TRAI ने वेग वाढवण्याची शिफारस केली होती. TRAI ने 2013 आणि 2021 मध्ये स्पीड वाढवण्याची शिफारस केली होती. ट्रायच्या शिफारशींनुसार, दूरसंचार विभागाने कंपन्यांसाठी किमान वेग 2 एमबीपीएस निर्धारित केला आहे. स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स डेटानुसार, डिसेंबर 2022 मध्ये भारताचा इंटरनेट स्पीड वाढला आहे. तरीही ते जागतिक स्तरावर ७९ व्या क्रमांकावर आहे.

देशातील मोबाईल डाउनलोड स्पीड 18.26 Mbps वरून 25.29 Mbps पर्यंत वाढला आहे. ब्रॉडबँड मार्केटमधील ताज्या आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर 2022 मध्ये देशातील ब्रॉडबँड मार्केटमध्ये आघाडीच्या कंपन्यांचा हिस्सा 98.4 टक्के होता. या कंपन्यांमध्ये रिलायन्स जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आणि बीएसएनएल यांचा समावेश आहे.

जर भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांबद्दल बोलायचे झाले तर यामध्ये रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि वोडाफोन आयडियाची नावे प्रथम येतात. याशिवाय, ब्रॉडबँड सेवा सरकारी दूरसंचार ऑपरेटर भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारे ऑफर केली जाते.