तंत्रज्ञानाने सुटतील नागरी समस्या 

चांगले हवामान, दर्जेदार शिक्षण संस्था, शहराजवळच मोठे उद्योग प्रकल्प आणि अनुभवी व तज्ज्ञ मनुष्यबळाची सहज उपलब्धता, या चार गोष्टींच्या बळावर पुण्याने आतापर्यंत माहिती-तंत्रज्ञान आणि स्टार्ट अप क्षेत्रात ‘टॉप ५’ शहरांच्या यादीत स्थान पटकावले आहे. स्टार्ट अप क्षेत्राविषयी गेल्या दोन वर्षांमध्ये खूपच ‘क्रेझ’ निर्माण झाली आहे. शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या किंवा केलेल्या, तसेच अगदी चांगल्या पगाराच्या नोकरीत असलेल्या तरुणांमध्ये उद्योजक होण्याची तीव्र इच्छा निर्माण झाली आहे. शिक्षणानिमित्त येणाऱ्या लाखो तरुण-तरुणींना कौशल्य विकासाच्या अनेक योजनाही उपलब्ध आहेत. पण शहराला या क्षेत्रात प्रथम क्रमांकावर नेण्यासाठी राजकीय नेतृत्व किंवा प्रशासनाकडून कोणतेही विशेष प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही. 

‘इनोव्हेशन हब’ची अंमलबजावणी हवी 

पुण्यात आतापर्यंत ११०७ स्टार्ट अप कार्यरत आहेत. राजकीय किंवा प्रशासकीय साथ न मिळताही पुण्याने देशातील सर्वोत्तम शहरांमध्ये स्थान मिळविले आहे. मात्र शहरातील तरुणांना महापालिकेसारख्या यंत्रणेची साथ मिळाली, तर आणखी वेगाने शहराची प्रगती होऊ शकेल. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘इनोव्हेशन हब’ या केंद्रामार्फत शहरातील वाहतूक प्रश्‍न सोडविण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या आधारे काम करणाऱ्या स्टार्ट अपची मदत घेता येईल. ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेअंतर्गत नागरिकांनी सर्वोच्च प्राधान्य दिलेल्या वाहतुकीच्या प्रश्‍नावर काम करताना स्टार्ट अपलाही मोठी व्यवसाय संधी निर्माण होऊ शकते. उद्यमशीलतेला वाव देणारी धोरणे 
आणि योजना येत्या पाच वर्षांमध्ये पुणे महापालिकेमार्फत आखण्यात यावीत व त्याची वेगवान अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. 

आयटी पार्क शहर विकासाचे ‘इंजिन’

माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विकास आणि शहराचा विकास एकत्रच झाला आहे. हडपसर, खराडी, येरवडा, बाणेर, औंध, फुरसुंगी, कल्याणीनगर, विमाननगर, सेनापती बापट रस्ता व एरंडवणे अशा विविध भागांत स्थापन झालेल्या प्रमुख १२ ‘आयटी पार्क’ हे शहराच्या विकासाचे ‘इंजिन’ आहे. देशातील कार्यरत असलेल्या सुमारे हजार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची अकराशेहून अधिक संशोधन विकास केंद्र आहेत आणि त्यामध्ये काम करणाऱ्या सुमारे साडेतीन लाख व्यक्तींपैकी ४० हजार पुण्यात आहेत. 

गुंतवणुकीला वाव आणि आयटीला ‘बूस्ट’

गेल्या दोन वर्षांचा विचार केला, तर पुण्यामध्ये ७२ नवे स्टार्ट अप सुरू झाले आणि त्यामध्ये सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. यंदाच्या वर्षी (ऑगस्ट महिन्यापर्यंत) ३३ स्टार्ट अपने यशस्वीपणे निधी उभारणी केली आहे. तर डिसेंबरपर्यंत आणखी ४८ स्टार्ट अपमध्ये ९१८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे. बहुतांश गुंतवणूक ही ई-कॉमर्स, सॉफ्टवेअर प्रोडक्‍ट्‌स आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रात झालेली दिसून येते. कार्यालयीन उद्देशासाठी वापरण्यात येणाऱ्या निवासी सदनिका तसेच अन्य मालमत्तांचे दर कमी झाले आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारली, तर शहरात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यासाठी देश-विदेशातील कंपन्या तयार आहेत. पुणे महापालिकेने आयटी क्षेत्रासाठी करात सवलती दिल्या होत्या. त्यामुळे पुण्यात आयटी क्षेत्र झपाट्याने विस्तारण्यास मदत झाली. या सवलती सध्या बंद आहेत. त्याचा पुनर्विचार केल्यास आयटी क्षेत्रास आणखी ‘बूस्ट’ मिळेल. त्याचा परिणाम सहाजिकच पुण्यातील गुंतवणूक वाढून महापालिकेच्या तिजोरीत कररूपाने पैसे जमा होण्यास होणार आहे.  

पुणेकरांची अपेक्षा 
सार्वजनिक आणि खासगी वाहतूक व्यवस्था सुधारणे 
चटई क्षेत्र निर्देशांकाद्वारे (एफएसआय) इन्क्‍युबेशन सेंटर्स, ॲक्‍सलरेटर्सच्या स्थापनेला चालना देणे 
‘आयटी हब’प्रमाणेच स्टार्ट अपच्या इन्क्‍युबेटर्ससाठी वेगवान इंटरनेट, वीज इत्यादी पायाभूत सुविधा मोफत अथवा अल्पदरात पुरवणे 
प्रस्तावित ‘इनोव्हेशन हब’चे काम लवकर मार्गी लावणे 
स्टार्ट अपला प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्थांना करस्वरूपातील सवलती 
 प्रभागनिहाय शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची कलचाचणी घेऊन पुढील करिअरसाठी तज्ज्ञांमार्फत मोफत मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे
 प्रभागनिहाय संकेतस्थळे आणि मोबाईल ॲप्लिकेशन्स तयार करून ते वापरण्याचे प्रशिक्षण नागरिकांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना द्यावे 

स्टार्ट अप कंपन्यांची मदत घ्या 
शहराच्या विविध प्रश्‍नांवर मात करण्यासाठी महापालिकेने स्टार्ट अप कंपन्यांची मदत घेतली पाहिजे. स्टार्ट अप्सकडे नावीन्यपूर्ण संकल्पनांसह तंत्रज्ञानाची जोड असते. त्यामुळे वाहतुकीसह अन्य प्रश्‍नांवर तोडगा काढण्यासाठी असे उपाय शोधणाऱ्या कंपन्यांना महापालिकेने कामे दिली पाहिजेत. त्यांना व्यवसाय संधी निर्माण करून देणे आणि त्यांचे ‘ब्रॅंड ॲम्बॅसिडर’ झाले पाहिजे. तंत्रज्ञानाच्या आधारे प्रश्‍न सोडवायचे असतील आणि उद्योगक्षेत्राला चालना द्यायची असेल, तर त्यासाठी संपूर्ण शहरात वेगवान इंटरनेट सेवेचे जाळे असले पाहिजे. त्यासाठी पूरक गोष्टी महापालिकेने कराव्यात.  वेगवान ‘कनेक्‍टिव्हिटी’शिवाय पुण्याला आयटी किंवा स्टार्ट अप हबच्या स्पर्धेत स्थान टिकविणे शक्‍यच होणार नाही. म्हणूनच स्टार्ट अप, माहिती-तंत्रज्ञान आणि उद्योजकता (SITE) क्षेत्राच्या दृष्टीने ‘हब’ म्हणून प्रगती करण्यासाठी पूरक धोरणांमार्फत इकोसिस्टिम (परिसंस्था) निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे.  शहराच्या आजूबाजूला असलेल्या मोक्‍याच्या व मोकळ्या जागेत ‘इन्क्‍युबेशन सेंटर्स’ची स्थापना करणे आवश्‍यक आहे. क्षेत्रीय कार्यालये किंवा नाट्यगृहांप्रमाणेच हे इनक्‍युबेशन सेंटर्स उभे राहिले पाहिजेत. त्यासाठी आरक्षित मोकळ्या जागांचा वापर करण्याची तयारीही महापालिकेने ठेवावी. भाडेतत्त्वावर मिळणाऱ्या जागासुद्धा (को-वर्किंग स्पेस) निर्माण केल्या गेल्या पाहिजेत. बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा या तत्त्वावर या जागांची स्थापना होऊ शकते. 
 - विश्‍वास महाजन, स्टार्ट अप प्रवर्तक

अखंडित वीज उपलब्ध करा 
छोट्या स्टार्ट अप कंपन्यांना अनियमित वीजपुरवठ्यामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. विशेषतः गुरुवारी लोडशेडिंग असल्यामुळे तो संपूर्ण दिवस वाया जातो. बड्या कंपन्यांना हा त्रास होत नाही, कारण त्यांच्याकडे जनरेटर असते. त्यामुळे महापालिकेच्या मार्फत छोट्या स्टार्ट अप कंपन्यांसाठी अखंडित वीजपुरवठा असलेले भाग निर्माण झाले पाहिजेत. स्मार्ट सिटी योजनेसाठी महापालिकेतर्फे विशिष्ट रकमेचा निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारमार्फत असलेल्या ३८ विविध प्रकारच्या योजना आणि निधी उभारणीचे मार्ग आहेत; पण त्याची माहिती शहरातील तरुणांना करून देण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला पाहिजे.  विमानतळ प्रकल्प जरी महापालिकेच्या अखत्यारित येत नसला तरी त्या प्रकल्पाच्या दृष्टीने शहराच्या संबंधित भागांच्या विकासाचे नियोजन महापालिकेने केले पाहिजे. विमानतळाकडे जाण्यासाठी असलेले शहरांतर्गत रस्ते, त्यासाठी लागणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आदी सक्षम केल्या पाहिजेत.  विशिष्ट भागात कार्यालय 
असलेल्या स्टार्ट अप कंपन्यांमध्ये नोकरीसाठी अनेक चांगल्या लोकांकडून नकार दिला गेल्याच्याही घटना घडत आहेत. हिंजवडीकडे जाणारे रस्ते, खराडी, विमाननगर भागातील रस्त्यांवर होणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेमार्फत प्राधान्याने प्रयत्न झाले पाहिजेत. 
- नवीन काबरा, संस्थापक, रेलिस्कोर स्टार्ट अप

रोजगारक्षम प्रशिक्षण द्यावे 
झोपडपट्ट्यांतील अर्धकुशल व अकुशल तरुणांना कौशल्य विकास अभियानामध्ये नोकरी, व्यवसायक्षम करणे ही महापालिकेची मोठी जबाबदारी आहे. तसेच महिला बचत गटांच्या माध्यमातून सामान्य आर्थिक परिस्थितीतील महिलांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन नोकरी-व्यवसायाला लावणेदेखील महत्त्वाचे आहे. एनयूएलएम (नॅशनल अर्बन लिव्हलीहूड्‌स मिशन) या केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाच्या योजनेंतर्गत दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांतील सदस्यांच्या प्रशिक्षणाकरिता पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. फक्त या उपक्रमाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. राज्य शासनाच्या प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानातही पुरेसा निधी आहे. या निधीचा उपयोग इतर सर्व नागरिकांसाठी होऊ शकतो. अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षणाची केंद्र सरकारची विशेष योजना उपलब्ध आहे. आरपीएल (रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग) या योजनेंतर्गत शहरातील छोट्या व्यावसायिकांना अल्पमुदतीचे प्रशिक्षण व प्रमाणपत्र देऊन मुद्रा कर्ज योजना व स्टॅंडअप इंडिया योजनेंतर्गत कर्ज देऊन स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. स्टॅंडअप इंडिया योजनेत महिला व मागासवर्गीय नागरिकांसाठी अर्थसाह्य उपलब्ध आहे. येत्या पाच वर्षांत पुणे शहर कौशल्य विकास प्रशिक्षणात देशात कायम प्रथम क्रमांकावर राहील, याचा प्रयत्न महापालिकेच्या माध्यमातून व्हावा असे वाटते. 
- प्रा. विनायक आंबेकर, अध्यक्ष, सरस्वती मंदिर स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर

शाळांत कौशल्य केंद्रे असावीत
महापालिकेच्या शाळांमध्ये कौशल्य विकास केंद्र सुरू करता येतील. ज्यामध्ये शाळेसभोवतालच्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना विविध रोजगारक्षम कौशल्य प्रशिक्षण देता येईल. झोपडपट्टी परिसरातील महिलांच्या सबलीकरणासाठी शिवणकाम, कॅटरिंग, संगणक प्रशिक्षण यासारखे विविध अभ्यासक्रम शिकवले जाऊ शकतात. विशेषतः महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे, पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांचे, महापालिकेतील अन्य विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे गणवेश बनविण्याच्या कामाची ऑर्डर या महिलांकडून करून घेता येईल. यामुळे महापालिकेचा खर्च वाचेल आणि गरजू महिलांना घर सांभाळून रोजगार उपलब्ध होईल. महापालिका परवानाधारक असलेले छोटे-मोठे दुकानदार, व्यावसायिक, फेरीवाले यांच्या व्यवसायवृद्धीसाठी स्वतंत्र इन्क्‍युबेशन सेंटर सुरू करून त्यांना विविध प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षण देता येईल. महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी वर्तणुकीचे (बिहेवियर स्किल्स), संभाषणाचे (कम्युनिकेशन स्किल्स) आणि सॉफ्ट स्किल्स असे विविध प्रकारचे प्रशिक्षण कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’ उपक्रमांद्वारे सुरू करता येतील. महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्येही शालेय जीवनापासूनच कौशल्य प्रशिक्षणाविषयी आवड निर्माण व्हावी, श्रमप्रतिष्ठेचे मूल्य रुजावे, यासाठी ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियाना’च्या प्रमाणे ऑटोमोटिव्ह टेक्‍निशियन, फूड प्रोसेसिंग अँड प्रिसेर्व्हेशन, ॲग्रिकल्चरल ॲसिस्टंट, इलेक्‍ट्रिकल ॲसिस्टंट असे अभ्यासक्रम सुरू करता येतील. 
- विश्‍वेश कुलकर्णी, अध्यक्ष, यशस्वी ॲकॅडमी फॉर स्किल्स

नवउद्योजकांना जागा द्यावी 
शहराला भेडसावणाऱ्या कोणत्याही समस्या, प्रश्‍नांवर उपाय शोधायचा झाला, तर त्यासाठी आवश्‍यक आहे तो म्हणजे ‘रिअल टाइम डेटा.’ हा डेटा आपल्याकडे उपलब्ध असेल, तर ‘सोल्यूशन डिझाइन’ करणे सोपे जाते आणि त्याची अंमलबजावणीही. या प्रक्रियेत माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचा खूप महत्त्वाचा सहभाग असणार आहे. स्थानिक कुशल मनुष्यबळाचा वापर करून स्टार्ट अप्सच्या माध्यमातून महापालिकेने प्रयत्न केले, तर अनेक समस्या सुटू शकतील.  निवासी जागेचा वापर स्टार्ट अप्स व नवउद्योजकांना करता यावा, यासाठी काही सवलती दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी देता येतील. माहिती-तंत्रज्ञान प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करून त्याद्वारे महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि सामान्य माणसांसाठी प्रशिक्षण देता येईल. वॉर्ड किंवा प्रभागनिहाय महापालिकेची संकेतस्थळे आणि ॲप्लिकेशन्स तयार करून ते वापरण्याचे प्रशिक्षण या केंद्रामार्फत देता येईल. महापालिकेच्या समस्या सोडविण्यासाठी काम करणाऱ्या आयटी कंपन्या किंवा स्टार्ट अप्सकरिता विशेष धोरण आखता येईल.  स्टार्ट अप्सला जागा आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या शाळा आणि मालमत्तांचा वापर करता येईल. या जागांच्या वापराचा मोबदला म्हणून महापालिकेच्या योजनांचा प्रसार किंवा समस्येवरील उपाय शोधण्याची जबाबदारी या स्टार्ट अप्सवर ठेवावी. 
- विवेक मापारी, संचालक, ‘डेटा इनसाइट इंडिया’ 

‘स्टार्ट अप’साठी सुविधा द्या 
महापालिकेकडून सर्वसामान्यांबरोबरच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंध येणाऱ्या अनेकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. स्मार्ट सिटी होऊ पाहणाऱ्या पुण्यात, नजीकच्या भविष्यात स्टार्ट अप इन्क्‍यूबेटर्ससाठी प्राथमिक सोयी-सुविधा व आवश्‍यक नियमावली यावर काम होणे अपेक्षित आहे. देशातील ‘सीलिकॉन व्हॅली’ म्हणून नावारूपाला येण्याची क्षमता पुणे शहरात आहे. त्यासाठी शहरात उत्कृष्ट दर्जाच्या ई-लर्निंग सुविधा उपलब्ध करून देणे, सार्वजनिक ठिकाणी मोफत वाय-फाय सुविधा पुरविणे, इंटरनेट बॅंडविड्‌थ, लास्ट माइल कनेक्‍टीव्हिटी, ई-कचरा व्यवस्थापन अशा अत्यावश्‍यक बाबींवर काम करणे गरजेचे आहे. 

याबरोबरच आयटी क्षेत्रात काम करणारे अनेक जण खासगी वा कंपनीच्या वाहनाने प्रवास करतात. हे करीत असताना महापालिकेच्या वतीने सार्वजनिक वाहतूक आणखी सक्षम करण्याचा प्रयत्न झाल्यास प्रदूषणाबरोबरच शहराचा एक जटील प्रश्नदेखील सुटू शकतो असे मला वाटते. तसेच नागरिकांच्या सार्वजनिक सुरक्षिततेवर महापालिकेने व पुणे पोलिस यांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे. महापालिकेच्या वतीने कौशल्य विकासासंदर्भात राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. या सर्व सुविधांचा उपयोग शहरातील विद्यार्थी, इच्छुक नागरिक यासाठी नक्कीच करता येऊ शकतो. 
- नरेंद्र बऱ्हाटे, व्यवस्थापकीय संचालक, सीड इन्फोटेक