नवा VPN कायदा वादात: ''नियम बदला अन्यथा..." नाराज कंपन्यांचा सरकारला इशारा | VPN Act | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

New law of VPN of Indian Government
नवा VPN कायदा वादात: ''नियम बदला अन्यथा..." नाराज कंपन्यांचा सरकारला इशारा

नवा VPN कायदा वादात: ''नियम बदला अन्यथा..." नाराज कंपन्यांचा सरकारला इशारा

New law of VPN of Indian Government: व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्कच्या (VPN) सुरक्षेबाबत भारत सरकारचा नवा कायदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. सरकारच्या नव्या कायद्यामुळे व्हीपीएन कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून सरकारने जर आपला कायदा बदलला नाही किंवा योग्य पर्याय उपलब्ध करून दिला नाही, तर भारतातील व्यवसाय बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.

व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्कच्या (VPN) सुरक्षेबाबत, भारत सरकारने आपल्या एका निर्णयात म्हटले आहे की, VPN कंपन्यांना युजर्सचा डेटा पाच वर्षांसाठी सुरक्षित ठेवावा लागेल आणि गरज पडल्यास अधिकाऱ्यांना द्यावा लागेल. आता काही मोठ्या VPN कंपन्यांनी सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. NordVPN सारख्या बर्‍याच मोठ्या कंपन्यांनी म्हटले आहे की ,जर सरकारने आपले निर्णय बदलले नाहीत किंवा इतर कोणताही पर्याय उपलब्ध केला नाही तर त्यांना त्यांचा व्यवसाय भारतीय बाजारातून बाहेर पडावे लागेल.

हेही वाचा: 'राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास राज ठाकरे जबाबदार'

VPN बद्दल सरकारने काय म्हटले आहे?

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या CERT एजन्सीने गेल्या आठवड्यात एका आदेशात म्हटले आहे की, VPN सेवा प्रदात्यांना त्यांच्या वापरकर्त्यांची नावे, ईमेल आयडी आणि आयपी पत्त्यांसह पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ डेटा संग्रहित करावा लागेल. व्हीपीएन कंपनीची नोंदणी कोणत्याही कारणास्तव रद्द झाल्यास, त्यानंतरही डेटा मागता येईल, असे आदेशात म्हटले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, व्हीपीएन कंपनी बंद किंवा बंदी घातल्यानंतरही तिला सरकारला डेटा द्यावा लागेल. VPN संबंधी नवीन कायदा 28 जून 2022 पासून लागू होत आहे. सर्व सेवा पुरवठादारांनी त्यांच्या सिस्टममध्ये लॉगिन करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.

सायबर सुरक्षेच्या वाढत्या धोक्यांमुळे सरकार चिंतेत आहे-

सायबर सुरक्षेच्या वाढत्या धोक्यामुळे सरकारने VPN साठी नवीन कायदा केला आहे जेणेकरून सायबर गुन्हेगारांचा वेळीच माग काढता येईल. सरकारी एजन्सीने म्हटले आहे की जर VPN सेवा प्रोवायडरने सरकारला डेटा प्रदान केला नाही किंवा सूचनांचे पालन केले नाही, तर आयटी कायदा, 2000 च्या कलम 70B च्या उप-कलम (7) अंतर्गत दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते. सरकारने आपले धोरण बदलले नाही, तर व्हीपीएन वापरणारेही अडचणीत येतील.

हेही वाचा: आनंद महिंद्रा यांनी आदित्य ठाकरे यांचे केले कौतुक, म्हणाले...

व्हीपीएन कंपन्यांनी एकजुटीने मागितला इतर पर्याय-

सर्फशार्क व्हीपीएनने म्हटले आहे की ते आपल्या वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेची पूर्ण काळजी घेतात. ते वापरकर्त्यांचा ब्राउझिंग इतिहास किंवा लॉगिन तपशील स्टोअर करत नाही. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, रॅम केवळ सर्व्हरद्वारे काम करते जे वापरकर्त्याचा डेटा स्वयंचलितपणे ओव्हरराईट करते. लॉरा टायरलाईट म्हणतात की, ग्राहकांच्या सुरक्षिततेची त्या काळजी घेतात. सरकारने नवीन धोरण बदलले नाही, तर आम्हाला भारतातून बाहेर पडावं लागेल, असं VPN कंपन्यांनी म्हटलं आहे. VPN कंपन्यांसाठी भारत ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे.

व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क म्हणजे काय?

व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (VPN) हे एक असं नेटवर्क आहे जे तुमचा डेटा एन्क्रिप्ट करते आणि तुमचा IP Address लपवते. अशा परिस्थितीत तुमची इंटरनेट ओळख जगापासून लपून राहते. तुम्ही सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कवर व्हीपीएन देखील वापरू शकता. VPN चा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तुमचा मागोवा घेतला जात नाही. तुम्ही काय शोधत आहात, तुम्ही संगणक किंवा मोबाईलवर काय करत आहात याची कोणालाच माहिती नसते, तर जेव्हा तुम्ही ओपन नेटवर्कमध्ये काही सर्च करता तेव्हा सर्व प्रकारच्या साइट्स तुमची माहिती कुकीजच्या माध्यमातून घेतात आणि जाहिरातीत वापरतात. आजकाल, व्हीपीएनचा वापर फसवणूक आणि गुन्ह्यांसाठी देखील केला जात आहे. यामुळे सरकार चिंतेत आहे.

Web Title: New Law Of Vpn By Indian Government Companies Warn Indian Government

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
टॅग्स :companycontroversy
go to top