सोशल मीडियावर केंद्राचा पहारा; नवीन नियमांमध्ये आहे तरी काय?

सोशल मीडियाचा वापर जितका चांगल्या कामासाठी होतोय तितकाच चुकीच्याही. कधी कधी याचा वापर फेक न्यूज, अफवा, हिंसा अशा गोष्टींना पसरवण्यासाठीच होतो.  याच गोष्टींना आळा घालण्यासाठी सोशल मीडिया आणि ओटीटी म्हणजेच ओव्हर द टॉप प्लॅटफॉर्मवर काही बंधने घालण्याचा निर्णय़ केंद्र सरकारने घेतलाय. त्यामुळे आता फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया कंपन्या आणि नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईम, हॉटस्टार या ओटीटी कंपन्यांना केंद्राचे नवे नियम पाळावे लागणारेत. नवीन नियम काय आहेत? यामुळे कंपन्यांवर नेमका काय परिणाम होणार? युजर्सना काही बंधनं आहेत का? याची सविस्तर माहिती आपण घेऊया.

वृत्तपत्रं, न्यूज चॅनेल अशा माध्यमांवर नियामक यंत्रणेची देखरेख असते, हाच नियम आता ऑनलाईन न्यूज पोर्टलला लागू होणार आहे. सोशल मीडियाचा दुरुपयोग अनेक वर्षांपासून काळजीचा विषय राहिलाय. याप्रकरणी मंत्रालयाने 2018 मध्ये जारी केलेल्या मसुद्याद्यावर व्यापक चर्चा आणि सूचना विचारात घेऊन नवी नियमावली बनविल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलंय. प्रेस कॉन्सिलसारखीच एक यंत्रणा ऑनलाईन न्यूज माध्यमांसाठी आता असणार असेल. या नियामक संस्थेवर निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती केली जाईल. 

गूगल फोटो मध्ये असणारे तुमचे फोटो अँड्रॉइड फोन वर असे करा लाईव्ह वॉलपेपर

सध्या भारतात 53 कोटी व्हॉट्सअप युजर्स, 43 कोटी युट्यूब युजर्स तर दीड कोटींपेक्षा जास्त ट्विटर युजर्स आहेत. सरकारकडे ओटीटी प्लॅटफॉर्म संदर्भात अनेक तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे सरकारने आता महत्त्वाचं पाऊल उचललंय. सोशल मीडियावरील माहितीची आता तीन स्तरीय यंत्रणेद्वारे देखरेख केली जाईल. त्यामुळे सोशल मीडियाला कोणताही वेगळा न्याय नसेल. सगळ्या मीडियाला एकाच नियमाखाली आणलं जाईल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य लोकशाहीचा आत्मा आहे मात्र ते स्वातंत्र्य जबाबदारीसह असावं, यासाठी ही नवी नियमावली जाहीर करण्यात येत असल्याचं प्रकाश जावडेकर म्हणालेत.

सरकारने जारी केलेल्या नव्या दिशानिर्देशांमुळे नेमका काय बदल होईल हे आपण पाहुया...

-तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी फेसबुक, ट्विटर अशा माध्यमांना वेगळी व्यवस्था प्रणाली आणावी लागणार आहे. यासाठी त्यांना एका वेगळ्या व्यक्तीची नेमणूक करावी लागेल. तक्रार निवारण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्याचं नाव जाहीर करणंही कंपनीला आवश्यक असेल, तसेच तो व्यक्ती भारतातच असावा असं बंधनकारक असेल. नियमानुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना 24 तासांत तक्रार नोंदवून घ्यावी लागेल आणि 15 दिवसांत त्याचे निराकरण करावे लागेल.

- देशाचे सार्वभौमत्व, संरक्षण याबाबत आक्षेपार्ह मजकूर, महिलांबाबब वादग्रस्त वक्तव्य, बलात्कारासंबंधी आक्षेपार्ह लिखाण, अश्लील फोटो आणि व्हीडिओ क्लिप याला आक्षेपार्ह मजकूर ठरवण्यात आलंय. समाजामध्ये धार्मिक तेढ निर्माण करणं, अशांतता पसरवणं, अश्लाघ्य भाषेचा वापर करुन एखाद्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणं अशाप्रकारचे गैरप्रकार नव्या नियमांमुळे रोखले जातील. राजकीय कार्यकर्ते असो किंवा राजकीय पक्ष कोणालाही समाजमाध्यमांचा गैरवापर करता येणार नाही, असं सरकारनं म्हटलंय. अश्लीललेबाबतचा विशेषत: महिलांबाबत बदनामीकारण मजकूर, फोटो, व्हिडिओ अशी सामग्री 24 तासांत हटवणे सक्तीचे असेल.

-कोणतीही अफवा, द्वेष पसरवणारा मजकूर संबंधित सोशल मीडियावर पहिल्यांदा कोणी टाकला याची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक असेल
.  सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह आणि उपद्रवी संदेशांबाबत सरकार किंवा न्यायालयाने काही माहिती मागितली तर, संबंधितांना ती पुरवावीच लागेल.  सोशल मीडिया वापरकर्त्याला ब्लॉक करायचे असेल तर, त्याची कारणे संबंधित कंपनीला द्यावी लागेल. शिवाय वापरकर्त्यांच्या खात्याची खातरजमा सोशल मीडिया कंपनीला करावी लागेल.

Gmail चा पासवर्ड आठवत नाहीये? चिंता करू नका; सोप्या पद्धतीनं बदला पासवर्ड 

- आक्षेपार्ह माहितीची त्रिस्तरीय चौकशी केली जाईल. तसेच प्रत्येक ओटीटी आणि डिजिटल मीडियासाठी नोंदणी गरजेची करण्यात आलीये. समाजमाध्यमांवर थेट नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करेल. हा अधिकारी मजकूर काढण्याच्या सुचना देऊ शकतो. त्या आधारे सरकारी समिती तसा आदेश काढू शकते. अशावेळी न्यायालयाचे निर्देश असल्यास कंपनीला 36 तासांच्या आत आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकावा लागेल.  

--चुकांबद्दल वृत्तपत्रांमध्ये दिलगिरी व्यक्त केली जाते, न्यूज चॅनेलवर दिलगिरीची पट्टी दाखवली जाते, त्याप्रमाणे आता ऑनलाईन न्यूज पोर्टलंना करावे लागणार आहे. संबंधित कार्यक्रम कोणत्या वयोगटातील लोकांना पाहता येईल याचा स्पष्ट उल्लेख आटीटी प्लॅटफॉर्म्स कंपन्यांना करावा लागणार आहे. यासाठी कंपन्यांना वय वर्ष 13 हून जास्त, 16 हून जास्त अशी वर्गवारी करावी लागेल. 

-आक्षेपार्ह मजकूर निर्माण करुन तो व्हायरल केल्यावर पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, असं सरकारने स्पष्ट केलंय. समाजमाध्यांना नव्या नियमांच्या पुर्ततेसाठी 3 महिन्यांचा कालावधी दिला गेलाय. त्यानंतर नियमांची अंमलबजावणी केली जाईल. त्यामुळे कंपन्यांनी नव्या नियमांनुसार वागणं गरजेचं असेल. सरकारने आणलेल्या या नव्या नियमांना सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म कशापद्धतीने घेतात आणि यामुळे या क्षेत्रात काय बदल घडून येतो हे पाहावं लागणार आहे.