भारतात सोशल मीडियावर चाईल्ड मोड येणार? सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण शिफारस; ''इंटरनेट हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार..''

internet access fundamental right: सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निवाड्यात स्पष्ट केले की, लहान मुलांसह देशातील प्रत्येक नागरिकाला इंटरनेट उपलब्ध होणे आणि त्याचा वापर करणे हा राज्यघटनेच्या कलम २१ आणि कलम १९(१)(ए) अंतर्गत संरक्षित असलेला मूलभूत अधिकार आहे.