SC Verdict Phone Data Deletion : मोबाईलमधील मेसेज आणि डेटा डिलीट करणं अपराध? सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय,नेमकं प्रकरण काय?

Supreme Court Verdict: आजकाल मोबाईल फोन आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. देशात मोबाईल फोन वापरकर्त्यांची संख्या आता 100 कोटींवरून ओलांडली आहे. गुन्हा घडल्यास, कायदा अंमलबजावणी अधिकारी बहुदा संशयितांच्या मोबाईल फोनवरून पुरावा गोळा करतात. यामध्ये कॉल हिस्ट्री, संदेश, वेब हिस्ट्री, फोटो, व्हिडिओ आणि सोशल मीडिया पोस्ट यांचा समावेश होतो. असा प्रश्न उद्भवतो की फोनवरून संदेश, फोटो आणि कॉल हिस्ट्री डिलीट करणे हे अपराध मानले जाईल का? यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. न्यायालयाने आदेश दिला की फोनवरून संदेश डिलीट करणे हे गुन्हा मानले जाणार नाही. अपग्रेडमुळे मोबाईल फोनचा वेगाने बदल होत असल्याने संदेश आणि कॉल हिस्ट्री डिलीट होणे सामान्य आहे. न्यायालयाने मोबाईल फोनला खासगी मालमत्ता म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे गोपनीयता किंवा तांत्रिक कारणांसाठी डेटा डिलीट करणे हे गुन्हेगारी कृत्य मानले जाणार नाही.

न्यायमूर्ती बीआर गावई आणि केवी विश्वनाथ यांच्या समावेश असलेल्या न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की असे डिलीशन सामान्य वागणूक आहे आणि याला पुरावा छेडछाड म्हणून वर्गीकृत केले जाणार नाही. तथापि, IT कायद्यांतर्गत नियम असल्यामुळे सोशल मीडियाशी संबंधित अपराधांसाठी कारवाई करता येईल.

भारतात मोबाईल फोन वापराचे कायदे

भारतात मोबाईल फोन वापराचे विशेष कायदे नसले तरी काही विशिष्ट कृतींसाठी कायदेशीर कारवाई करता येईल. संदेश किंवा कॉलद्वारे धमकी देण्यासाठी मोबाईल फोन वापरण्यास भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत शिक्षा आहे. तसेच, गोपनीयता भंग, खासगी माहिती लीक करणे किंवा सोशल मीडियावर अश्लील फोटो शेअर करणे यासारख्या कृतींना बेकायदेशीर मानली जाते आणि त्यामुळे कायदेशीर परिणाम सहन करावे लागू शकतात.