इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करताय? आधी काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या

पुणे: पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर झाला आहे. या माध्यमातून प्रदूषणाची समस्याही सतत वाढत आहे. अशा परिस्थितीत इलेक्ट्रिक वाहने ग्राहकांसाठी एक उत्तम पर्याय म्हणून उदयास आली आहेत. ऑटो मोबाईल क्षेत्रातील कंपन्या आता या विभागाकडे विशेष लक्ष देत आहेत. लोकांना स्वस्त दरात इलेक्ट्रिक वाहने मिळतील, यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारही या विभागावर सतत वेगवेगळी सूट देत आहेत.

केंद्र सरकारने अलीकडेच FAME II नितीत सुधारणा केली आहे, त्यानंतर इलेक्ट्रिक वाहनला पूर्वीपेक्षा अधिक अनुदान (सबसिडी) मिळू लागले आहे. त्याच बरोबर दोन वर्षांपूर्वी केंद्राने इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी दर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणले.

केंद्राव्यतिरिक्त राज्य सरकारही आपापल्या स्तरावर अनुदान (सबसिडी) देतात. एक रकमी सबसिडीची रक्कम व्हीलरच्या बॅटरी उर्जेनुसार दिली जाते. दिल्लीतील इलेक्ट्रिक वाहनांना संपूर्ण देशात सर्वाधिक अनुदान (सबसिडी) मिळते. ग्राहकांना जास्तीत जास्त 1 लाख 50 हजार रुपयांचे अनुदान (सबसिडी) देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्लीनंतर इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी जाहीर करणारे राजस्थान हे एक नवीन राज्य बनले आहे. या पॉलिसामध्ये असे म्हटले आहे की, राजस्थानमधील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या ग्राहकांना जीएसटीचा स्टेट कम्पोनेंट (SGST) परत केला जाईल.

ही ऑफर केवळ एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 दरम्यान इलेक्ट्रिक दोन आणि तीन चाकी वाहनांच्या खरेदीवरच वॅलिड असेल. दुचाकी खरेदीवर 5 ते 10 हजार रुपये उपलब्ध असतील तर तीन चाकी वाहनांसाठी 10 ते 20 हजार रुपयांची सूट मिळणार आहे. याखेरीज उत्तर प्रदेश सरकारनेही इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर सबसिडी देण्याची घोषणा केली होती, परंतु केवळ अनुदान उत्पादित वाहनांनाच अनुदान दिले जाईल अशी अट ठेवण्यात आली आहे.

अलीकडेच महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसीची नवीन पॉलिसीदेखील जारी केली आहे. इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी फेब्रुवारी 2018 मध्ये सादर केले गेले होते ज्यामध्ये सुधारित केले आहे. 2025 पर्यंत राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांचा हिस्सा 10 टक्क्यांवर आणण्याचे सरकारने लक्ष्य ठेवले आहे. राज्य सरकार 3 kWh बॅटरीसह ई-टू-व्हीलर खरेदीवर 15 हजार रुपयांचे सबसिडी देत आहे.

राज्य पहिला एक लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनधारकांना प्रति किलोवॅट बॅटरी क्षमतेच्या पाच हजार रुपये प्रति kWh बॅटरी क्षमता प्रोत्साहन देऊन सबसिडी देत ​​आहे. या वेळी प्रोत्साहन मर्यादा 10 हजार रुपये आहे, जी आधीच्या मर्यादेच्या दुप्पट 5 हजार रुपये तथापि, हा फायदा 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत आहे. म्हणजेच, जर तुम्ही 3 kWh क्षमतेची बॅटरी क्षमतेची ई-टू-व्हीलर खरेदी केली तर तुम्ही यावर्षी 25,000 रुपये (10,000 + 15,000) च्या एकूण लाभास पात्र आहात.