Constitutional Reform 2025: Ensuring Accountability and Transparency in Governance
लेखक : अभिजित मोदे
अर्धशतकांहून अधिक काळाच्या राजकीय इतिहासात मंत्री किंवा मुख्यमंत्री जे गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली आले, मात्र त्यांच्याविरुद्ध नेमकी कायदेशीर तरतूद नसणे किंवा त्यांना पदावरून सहजपणे काढता न येणे, अशा परिस्थितींचा विचार घेऊन भारताचे १३० वे संविधान दुरुस्ती विधेयक २०२५ सादर केले आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश असा आहे की जर एखाद्या मंत्र्याला सलग ३० दिवसांपासून गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपाखाली अटक झाली तर त्याला पदावरून हटवायला सरकारी यंत्रणा सक्षम असाव्यात. यामुळे सार्वजनिक पदांवरील व्यक्ती अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार राहतील, तसेच जनतेचा विश्वास राखला जाईल.
