Premium|Study Room : कार्बन गळती रोखण्यासाठी ईयूची नवी चाल; सीबॅमचे परिणाम काय?

सीबॅम म्हणजे ‘कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम’ (Carbon Border Adjustment Mechanism). साध्या भाषेत, हा ईयूचा उपाय आहे ज्याद्वारे परदेशातून आयात होणाऱ्या काही वस्तूंमध्ये सामावलेल्या कार्बन उत्सर्जनावर सीमेपर्यंत किंमत (कार्बन-टॅग) लावली जाते. युरोपच्या घरगुती कारखान्यांना EU ETS (ईयू एमिशन्स ट्रेडिंग सिस्टीम) अंतर्गत प्रति टन CO₂ साठी परवाने विकत घ्यावे लागतात. आयातदारांवर आता त्याच प्रमाणात सीबॅम प्रमाणपत्रे खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे युरोपात तयार वस्तू आणि आयातीतील वस्तूंमधील कार्बन-लागत समान करण्याचा प्रयत्न केला जातो. सीबॅमची रक्कम EU ETS च्या बाजारभावाशी जोडलेली असते, जी ऐतिहासिकदृष्ट्या साधारण €७०–€९० प्रति टनपर्यंत असू शकते.

युरोपने सीबॅम का आणला?

सीबॅममागचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे ‘कार्बन गळती’ (carbon leakage) रोखणे. कठोर हवामान नियमांमुळे प्रदूषण करणारे उद्योग युरोप सोडून इतर देशांमध्ये स्थलांतर करू लागले तर जागतिक उत्सर्जनाचे खरे घट होणार नाही; ते फक्त वेगळ्या ठिकाणी होईल. पॉट्सडॅम इन्स्टिट्यूटच्या एका मॉडेलनुसार, जर युरोपची कार्बन किंमत $१०० प्रति टन असेल, तर ईयूमधून करारोपणामुळे होणारी उत्सर्जन कपात दरवर्षी सुमारे ५०५ दशलक्ष टन ठरू शकते, पण त्यापैकी सुमारे ४०% इतरत्र वाढल्याने शून्य होते. सीबॅममुळे कार्बन गळती ४०% वरून १५% पर्यंत कमी होऊन जागतिक कपात वाढवता येऊ शकते. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे, जर प्रमुख व्यापार भागीदारांनी स्वतःची कार्बन-प्राइसिंग प्रणाली स्वीकारली तर जागतिक बचत आणखीन वाढून मोठ्या प्रमाणात होऊ शकते.

सीबॅम अंमलबजावणीचे टप्पे

सीबॅम दोन टप्प्यांत राबविला गेला. संक्रमणकालीन टप्पा (ऑक्टोबर २०२३–डिसेंबर २०२५) दरम्यान फक्त आयातावरील उत्सर्जन अहवाल देणे अनिवार्य होते; प्रत्यक्ष आर्थिक देयक नव्हते. अंतिम टप्पा १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झाला, ज्यात आयातदारांनी त्यांच्या मालाशी संबंधित CEAM प्रमाणपत्रे खरेदी करणे बंधनकारक आहे. ईयूने भविष्यकाळात या व्याप्तीचा विस्तार करण्याचा इशारा दिला आहे; उदाहरणार्थ २०२८ पासून अनेक ‘डाउनस्ट्रीम’ स्टील व ॲल्युमिनियम उत्पादने जोडण्याची शक्यता आहे.