How the Supreme Court Saved India’s Constitution in 1973
E sakal
The Basic Structure Doctrine: Parliament is Not Supreme, the Constitution Is
लेखक : अभिजित मोदे
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३) या खटल्याने भारतीय संविधानाच्या संरचनेवर आणि लोकशाही मूल्यांवर छाप सोडली आहे. हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला आणि 'मूलभूत रचना सिद्धांत' अस्तित्वात आणला. हा खटला केवळ कायद्यात नव्हे, तर भारतीय लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी 'संविधान सर्वोपरी' हे अधोरेखित करणारा अत्यंत महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरला आहे.