मानहानी कायदा
E sakal
लेखक : अभिजित मोदे
भारतातील मानहानी कायदा, जो लोकांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करतो, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या महत्त्वाची मतं मांडली आहेत. विशेषतः नव्या भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील कलम ३५६ अंतर्गत हा कायदा गुन्हेगारी स्वरूपाचा आहे. पण २०२५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या गुन्हेगारी मानहानी कायद्याचा पुनर्विचार करावा लागेल असा ठळक संदेश दिला आहे. हा विषय विशेषतः ‘द वायर’ या न्यूज पोर्टल आणि JNU च्या माजी प्राध्यापिका अमिता सिंह यांच्या मानहानी प्रकरणामुळे चर्चेत आला आहे .