Golaknath Case 1967
esakal
लेखक : अभिजीत मोदे
गोलकनाथ वि. पंजाब राज्य (१९६७) हा भारतीय संविधानाच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा निकाल आहे. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, संसदेला संविधानातील मूलभूत हक्क कमी करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार नाही. हा निकाल २७ फेब्रुवारी १९६७ रोजी ११ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला.
प्रकरणाची सुरुवात
हे प्रकरण पंजाब राज्यातील जमीन सुधारणा कायद्याशी संबंधित होते. गोलकनाथ कुटुंबाकडे मोठ्या प्रमाणात जमीन होती. पंजाब सरकारने जमीन मालकीवर मर्यादा आणण्यासाठी कायदा केला, ज्यामुळे गोलकनाथ कुटुंबाला आपली अतिरिक्त जमीन सरकारला द्यावी लागली. याला विरोध करत गोलकनाथ कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
मुख्य मुद्दा
या प्रकरणाचा मुख्य मुद्दा होता की, संसदेला संविधानातील मूलभूत हक्क बदलण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार आहे का? विशेषतः, संविधानाच्या कलम ३६८ (संविधान दुरुस्तीची प्रक्रिया) आणि कलम १३ (मूलभूत हक्कांचे रक्षण) यांच्यातील संबंध स्पष्ट करणे गरजेचे होते.
