केवळ तीन मजल्यांची अधिकृत परवानगी असलेली एक इमारत बिल्डरने बेकायदेशीरपणे सहा मजल्यांपर्यंत वाढवली व ती कोसळली. यात महिला, लहान मुलांसह अनेक निष्पाप स्थलांतरित मजुरांचा मृत्यू झाला. सरकारने पीडित कुटुंबीयांना आर्थिक मदत जाहीर केली व बिल्डरला अटक केली. अशा घटना का घडतात, याची कारणे स्पष्ट करून ते टाळण्यासाठी आवश्यक उपाय सुचवा.
ही केस स्टडी एका गंभीर प्रशासकीय व नैतिक अपयशावर प्रकाश टाकते. तीन मजल्यांची परवानगी असलेल्या इमारतीला बेकायदेशीररीत्या सहा मजल्यांपर्यंत वाढवले गेले आणि ती कोसळल्यामुळे अनेक स्थलांतरित मजुरांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे शहरी नियोजनातील हलगर्जीपणा, बांधकाम क्षेत्रातील अपारदर्शकता व मजुरांच्या सुरक्षेच्या अनास्थेचे प्रतिबिंब दिसते. सरकारने मदतीची घोषणा केली आणि बिल्डरला अटक केली, पण मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित राहतात. ही घटना म्हणजे केवळ अपघात नाही तर सार्वजनिक प्रशासनातील जबाबदारीचा प्रश्न आहे.