One Nation One Election
esakal
लेखक- सुदर्शन कुडचे
भारतामध्ये लोकशाही व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू म्हणजे निवडणुका. देशातील लोकसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभांसाठी वेगवेगळ्या कालावधीत निवडणुका घेतल्या जातात. या प्रक्रियेमुळे लोकशाही सशक्त राहते, परंतु वारंवार निवडणुका घेतल्यामुळे प्रशासन, अर्थव्यवस्था आणि राजकीय प्रक्रियेवर काही परिणाम होत असल्याची चर्चा अनेक वर्षांपासून होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर “एक देश एक निवडणूक” ही संकल्पना चर्चेत आली आहे. या कल्पनेनुसार लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाव्यात. काहींच्या मते या व्यवस्थेमुळे खर्च आणि प्रशासनिक ताण कमी होऊ शकतो, तर काहींच्या मते यामुळे संघराज्य व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या संकल्पनेचे सखोल विश्लेषण आवश्यक ठरते.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी : एकत्रित निवडणुकांची परंपरा
स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही दशकांत भारतात लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका साधारणपणे एकाच वेळी होत असत. १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ या कालावधीत बहुतेक राज्यांमध्ये निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात आल्या. मात्र पुढील काळात काही राज्यांमध्ये सरकारे पडणे, विधानसभांचे विसर्जन आणि राजकीय अस्थिरता यामुळे निवडणुकांचे वेळापत्रक वेगवेगळे झाले. परिणामी आज लोकसभा आणि विविध राज्यांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जातात. ही परिस्थिती हळूहळू विकसित झाली आणि आता ती भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेचा भाग बनली आहे.
संकल्पनेमागील मुख्य उद्दिष्टे
एकाच वेळी निवडणुका घेण्यामागील प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे प्रशासनिक आणि आर्थिक खर्च कमी करणे. वारंवार निवडणुका घेतल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर संसाधनांचा वापर करावा लागतो. सुरक्षा यंत्रणा, निवडणूक कर्मचारी आणि इतर प्रशासकीय साधने सतत निवडणूक प्रक्रियेत गुंतलेली राहतात. वारंवार निवडणुका झाल्यामुळे विकासकामांवरही परिणाम होऊ शकतो. निवडणूक आचारसंहितेमुळे काही काळासाठी प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया मर्यादित होते. त्यामुळे एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास शासन अधिक सातत्याने काम करू शकेल, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.
