Inclusive Growth India
esakal
लेखक : प्रवीण राऊत
भारतात सर्वसमावेशक विकास होत आहे का ?
भारत हा जगातील सर्वाधिक वेगवान आर्थिक वृद्धी असणारा देश आहे, मात्र त्याच देशातील ८० कोटी जनतेला (जवळपास ६८% लोकसंख्या) दोन वेळच्या अन्नासाठी सरकारी मदतीवर अवलंबून राहावे लागते, हे आर्थिक यशाचे लक्षण आहे की सर्वसमावेशक विकासाचे अपयश? जेव्हा भारताचा एखादा अब्जाधीश दररोज करोडोंची कमाई करतो आणि त्याच वेळी देशातील एक मोठा वर्ग 'मोफत धान्य योजने'वर अवलंबून असतो, तेव्हा तो विकास सर्वसमावेशक नसून निवडक विकास ठरतो. भारताच्या संदर्भात आर्थिक वृद्धी आणि आर्थिक विकास यांच्यातील सकारात्मक संबंध दिसत असला, तरी पण तो 'सर्वसमावेशक' होताना दिसत नाही. 'वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी रिपोर्ट २०२५' आणि 'ऑक्सफॅम' च्या अहवालानुसार भारतातील सर्वात श्रीमंत १% लोकांकडे देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ४०% वाटा आहे. याउलट, भारताचे श्रीमंत १०% लोक देशाच्या ६५% संपत्तीवर नियंत्रण ठेवतात. आणि मानवी विकास निर्देशांक २०२५ च्या अहवालानुसार, १९३ देशांच्या यादीत भारत १३० व्या क्रमांकावर आहे. श्रीलंका (८९) आणि चीन (७८) आपल्यापेक्षा खूप पुढे आहेत. यावरून असे दिसते की केवळ जीडीपी वाढल्याने आरोग्य आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारलेला नाही. परिणामी, त्याचे परिवर्तन सर्वसमावेशक विकासासाठी झाले नाही.
