Reservation Sub Categorisation Maharashtra
esakal
महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. एससी प्रवर्गासाठी असलेल्या १३ टक्के आरक्षणाचा लाभ सर्व उपजातींना समान प्रमाणात मिळतो का, हा या वादाचा मुख्य प्रश्न आहे. मातंग समाजाकडून स्वतंत्र ५ टक्के उप-आरक्षणाची मागणी होत असताना, दुसरीकडे दलित नेते आणि संघटनांकडून उपवर्गीकरणामुळे सामाजिक ऐक्याला धक्का बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या विषयाची गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी आपल्याला इतिहासात डोकावून पाहावे लागेल.
या सगळ्या चर्चेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२४ मधील निकालामुळे कायदेशीर आधार मिळाला होता. त्यातच लहुजी साळवे आयोगाचा अहवाल, न्यायमूर्ती बदर समितीचे संशोधन यामुळे या विषयाला अभ्यासपूर्ण दृष्टीने हाताळले गेल्याने या प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. त्याच बरोबर यामागे असणारी राजकीय गणिते आणि वर्तमानातील सरकारचे निर्णय हे सगळं जाणून घेतल्या नंतर या विषयाला किती वेगवेगळ्या पैलूंची किनार आहे आणि हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचे आहे याची कल्पना आपल्याला येईल.
उपवर्गीकरण म्हणजे नेमकं काय?
महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींसाठी म्हणजेच एससी प्रवर्गासाठी १३ टक्के आरक्षण आहे. प्रस्तावित उपवर्गीकरणानुसार या १३ टक्के आरक्षणाचे ए, बी, सी आणि डी असे चार स्वतंत्र गट तयार केले जाणार आहेत. प्रत्येक गटासाठी आरक्षणाचा ठरावीक वाटा निश्चित केला जाईल.
यामागचा मुद्दा मात्र फक्त आरक्षणाचे चार भाग करण्यापुरता मर्यादित नाही. सध्याच्या व्यवस्थेत एससी आरक्षणाचा सुमारे ८० ते ८५ टक्के लाभ एका प्रबळ गटाला, म्हणजे महार आणि नवबौद्ध समाजाला मिळत असल्याचा आरोप इतर एससी गटांकडून केला जातो. त्यामुळे मातंग, चमार, भिल्ल आणि इतर लहान एससी जाती आरक्षणाच्या लाभापासून दूर राहतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
