Maneka Gandhi Vs Union Of India
esakal
लेखक : अभिजित मोदे
प्रस्तावना
भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांच्या विकासामध्ये मनेका गांधी विरुद्ध भारत संघ (१९७८) हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या निर्णयामुळे कलम १४, कलम १९ आणि कलम २१ यांची व्याख्या अधिक व्यापक झाली आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाला नवीन दिशा मिळाली. विशेषतः कलम २१ अंतर्गत असलेल्या जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा अर्थ विस्तारून न्यायालयाने मानवी प्रतिष्ठा, न्याय्य प्रक्रिया आणि मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाला अधिक बळकटी दिली.
मनेका गांधी या प्रसिद्ध पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्या होत्या. त्यांना १९७६ मध्ये पासपोर्ट जारी करण्यात आला होता. मात्र, १९७७ मध्ये केंद्र सरकारने पासपोर्ट अधिनियम, १९६७ अंतर्गत त्यांचा पासपोर्ट जप्त केला. सरकारने सार्वजनिक हिताचे कारण देत हा निर्णय घेतला, परंतु पासपोर्ट जप्त करण्यामागील कारणे उघड करण्यास नकार दिला. मनेका गांधी यांनी असा युक्तिवाद केला की, या कृतीमुळे त्यांच्या परदेशात प्रवास करण्याच्या स्वातंत्र्यावर अन्यायकारक बंधने आली आहेत आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
