लेखक : सचिन शिंदे
१८ ऑगस्ट २०२५ रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका ५२ वर्षीय महिलेची याचिका फेटाळली. या महिलेवर एका अल्पवयीन मुलाच्या पालकांनी पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत लैंगिक शोषणाची तक्रार दाखल केली होती. न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदी पुरुष आणि महिला दोघांनाही लागू होत असल्याने, हा कायदा ''लिंग-भेद-रहित'' (Gender-Neutral) असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण यादरम्यान नोंदवले. या लेखाच्या माध्यमातून पोक्सो कायद्याची वैशिष्ट्य़े आणि तरतुदी समजून घेऊया.