Ethical Dilemma
E sakal
लेखक : अभिजित मोदे
रितिका, एक आयएएस अधिकारी आहे, जी राज्य विभागात सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) म्हणून कार्यरत आहे. तिला आरटीआय अर्जांच्या गैरव्यवस्थेमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नागरिक वारंवार ठरवलेल्या वेळ मर्यादेपेक्षा जास्त विलंब, अपूर्ण माहिती आणि अस्पष्ट कारणांवर आधारित माहिती नाकारली जात असल्याची तक्रार करतात. अनेक अर्ज सार्वजनिक खरेदी, पर्यावरणीय परवानग्या आणि निधी वापराशी संबंधित आहेत, ज्यामुळे भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील अपारदर्शकतेबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.
अनेक स्मरणपत्रे आणि फॉलोअप असूनही प्रलंबित अर्जांची संख्याही वाढत आहे. काही वरिष्ठ अधिकारी वेळेत माहिती देण्यास नाखूष आहेत कारण त्यामुळे गैरव्यवहार उघड होऊ शकतात. काही कनिष्ठ अधिकारी भयभीत आहेत की, आरटीआय कायद्याचे काटेकोर पालन केल्यास बदली, त्रास किंवा खटले वाढू शकतात. नागरी समाज संस्था आणि माध्यमे पारदर्शकता, वेळेवर माहिती आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करत आहेत.