Premium|Study Room : २००७ च्या कोएल्हो प्रकरण विरुद्ध तमिळनाडू राज्य खटल्याने बदलला इतिहास

Indian constitutional law : २००७ च्या कोएल्हो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत, १९७३ नंतर नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट केलेल्या कायद्यांचे न्यायिक परीक्षण केले जाऊ शकते आणि मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करणाऱ्या कायद्यांना संरक्षण मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले.
Indian constitutional law

Indian constitutional law

esakal

Updated on

अभिजित मोदे

कोएल्हो प्रकरण २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. या प्रकरणामध्ये मुख्यत्वे नवव्या अनुसूचीतील कायद्यांची संविधानाशी सुसंगतता आणि त्यांच्यावर न्यायालयीन परीक्षण शक्य आहे का, हा प्रश्न होता. संविधानातील अनुच्छेद 31-B आणि ९ वी अनुसूची यांच्याशी संबंधित हा निकाल होता. पूर्वीसुद्धा काही कायदे ९ व्या अनुसूचीतील असल्यामुळे त्यांच्यावर न्यायालयीन परीक्षण शक्य नसल्याचा समज होता. मात्र, कोएल्हो निर्णयानंतर सत्ता विभागणी आणि मूलभूत अधिकारांची सुरक्षा यासाठी न्यायालयाची भूमिका अधिक स्पष्ट झाली.

Loading content, please wait...

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com