Premium|Study Room : १९९२ सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; सामाजिक न्याय आणि समानतेची नव्या वाट

लेखक : अभिजित मोडे

इंद्रा साहनी वि. भारत संघ हा १९९२ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या पीठाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय आहे, ज्याने मंडल आयोगाच्या शिफारशींना संविधानिक मान्यता दिली. या प्रकरणाने आरक्षण धोरणाला कायदेशीर चौकट, ५०% मर्यादा आणि क्रीमीलेयर तत्त्व यांसारखी मूलभूत तत्त्वे दिली.