Premium|Study Room : संयुक्त राष्ट्रांपासून जागतिक बँकेपर्यंत; द्वितीय महायुद्धानंतरच्या जागतिक संस्थांचे भवितव्य आता धोक्यात?

नियमाधारित जागतिक व्यवस्थेची संकल्पना (Rules-Based International Order) दीर्घकाळापासून जागतिक शांतता आणि सहकार्यासाठी केंद्रस्थानी राहिली आहे. याचा अर्थ असा की आंतरराष्ट्रीय संबंध हे केवळ शक्ती/सत्तेचे राजकारण किंवा एकतर्फी कारवाई यावर आधारित नसून, परस्पर सहमतीने ठरवलेल्या नियम, कायदे आणि संस्थांद्वारे नियंत्रित केले जातात. तथापि, रशिया-युक्रेन युद्धापासून इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील वाढत्या तणावांपर्यंत, तसेच अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्ष या अलीकडील भूराजकीय घडामोडींमुळे या व्यवस्थेच्या सामर्थ्य आणि भवितव्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जग अधिक बहुध्रुवीय होत असताना तत्त्वे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांतील दरी अधिक स्पष्टपणे दिसू लागली आहे.

नियमाधारित व्यवस्थेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
आधुनिक नियमाधारित जागतिक व्यवस्था द्वितीय महायुद्धाच्या विध्वंसानंतर उदयास आली. संयुक्त राष्ट्र संघ, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांसारख्या संस्थांची स्थापना संघर्ष टाळणे आणि आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करणे या उद्देशाने करण्यात आली. सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता, शांततामय मार्गाने वाद सोडवणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य ही तत्त्वे या व्यवस्थेची मूलभूत आधारशिला ठरली.

शीतयुद्ध काळात ही व्यवस्था विचारसरणीतील स्पर्धेमुळे मर्यादित राहिली, परंतु सोव्हिएत संघाच्या पतनानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली उदारमतवादी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अधिक बळकट झाली. जागतिक व्यापार संघटनेअंतर्गत व्यापार उदारीकरण वाढले आणि जागतिक प्रशासन अधिक मजबूत होत असल्याचे दिसून आले.