Premium|Study Room : तामिळनाडू गव्हर्नर प्रकरण; सर्वोच्च न्यायालयाचा राष्ट्रपतींना सल्ला

अभिजित मोदे

सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये तामिळनाडू गव्हर्नर प्रकरणात राष्ट्रपतींना दिलेल्या सल्ल्यात गव्हर्नर आणि राष्ट्रपतींना विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी कोणतेही कठोर वेळापत्रक लावता येत नाही असे स्पष्ट केले. हे सल्ला एप्रिल २०२५ च्या तामिळनाडू विरुद्ध गव्हर्नर खटल्यावर आधारित आहे, ज्यात गव्हर्नर आर.एन. रवी यांनी १० विधेयके रोखली होती. या निर्णयाने घटनात्मक शक्तींचे संतुलन राखण्यावर भर दिला.