Uniform Civil Code
E sakal
Why UCC Could Be India’s Next Social and Legal Revolution
सत्यजित हिंगे
भारतीय संविधानाच्या प्रारूप समितीने १९५० साली जेव्हा अनुच्छेद ४४ अंतर्गत ‘राज्याने समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) राबविण्याचा प्रयत्न करावा, असा मार्गदर्शक तत्त्वात समावेश केला, तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक दूरदर्शी समाजाचा विचार मांडला होता “धर्म, पंथ वा जातींपलीकडे जाऊन सर्व नागरिकांना समान न्याय मिळावा.”
परंतु सात दशकांनंतरही समान नागरी संहिता ही कल्पना आजही अमलात आलेली नाही. विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक, संपत्ती विभाजन यांसारख्या वैयक्तिक विषयांवर आजही विविध धर्मांनुसार वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे लागू आहेत. मुस्लिम वैयक्तिक कायदा, हिंदू विवाह अधिनियम, ख्रिश्चन विवाह अधिनियम अशा विविध कायद्यांमुळे ‘न्यायाची समानता’ ही कल्पना अद्याप साकार झालेली नाही.