Premium |Study Room : बिहारमधील मतदारयाद्यांची विशेष पुनर्पडताळणी आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका

ECI’s Powers Under Scrutiny: The Challenges of Voter Verification in Biharअभिजीत मोदे२०२५ मध्ये निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये ‘मतदारयाद्यांची विशेष पुनर्पडताळणी’ (Special Intensive Revision of Voter List - SIR) सुरू केली आहे. या प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक मतदाराने स्वतःची ओळख पुन्हा सांगत नोंदणीची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. .आयोगाने पात्र अशा ११ प्रकारच्या दस्तऐवजांची यादी दिली आहे. यात आधार, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड अशा कागदपत्रांचा समावेश आहे. पण अनेक नागरिक, विशेषतः गरीब, स्थलांतरित मजूर, ग्रामीण भागातील लोक आणि अल्पसंख्यांक समाजातील नागरिक हे कागदपत्र सहज सादर करू शकत नाहीत. त्यामुळे, मतदार यादीतून त्यांची नावे वगळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. ही प्रक्रिया लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या “सर्वांना मतदानाचा अधिकार” या तत्त्वाच्या विरोधात जात आहे, अशी लोकांची चिंता आहे..Premium |Study Room : आयफोन निर्मिती आणि स्टीव्ह जॉब्ज यांची दूरदष्टी .आयोग हे का करत आहे?आयोगाचा उद्देश खोटी नोंदणी, मृत व्यक्तींची नावे आणि एकाहून अधिक ठिकाणी असलेल्या नावांना हटवून यादी अधिक पारदर्शी करणे हाच आहे. हे पाहता, ही मोहीम केवळ यादी सुधारण्यासाठी नाही, तर लोकशाही अधिक सक्षम करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे, असे म्हणता येईल. विशेषतः २००३ नंतर मतदार यादीत समाविष्ट न झालेल्या नव्या मतदारांना याद्यांमधून नोंदणीची संधी मिळावी, हीदेखील एक महत्त्वाची भूमिका आहे. आयोगाचा हेतू योग्य असला, तरी अंमलबजावणीत येणाऱ्या त्रुटी आणि सामान्य नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता या प्रक्रियेबाबत चिंता वाढली आहे..याचा परिणाम काय होऊ शकतो?या प्रक्रियेमुळे अनेक सामान्य नागरिकांचे विशेषतः स्थलांतरित कामगार, ग्रामीण महिला, गरीब आणि अल्पसंख्यांक समाजातील नाव मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकते. अशी नावे वगळली गेल्यास हे नागरिक मतदानाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित राहू शकतात. अनेक नागरिकांना अशी भीती आहे की, “जर माझ्याकडे योग्य कागदपत्रे नसतील, तर मी माझा मतदानाचा अधिकार गमावला जाईल का?” या शंकेने अनेक जण संभ्रमात आहेत. ही भीती केवळ व्यक्तिगत नसून, लोकशाहीच्या समावेशकतेवरही प्रश्न उपस्थित करते..आयोगासमोरील अडचणी काय आहेत?या प्रकारची प्रक्रिया एका मोठ्या राज्यात चालवताना आयोगासमोर अनेक अडथळे उभे राहतात. अगदी थोड्या वेळात कोट्यवधी नागरिकांची तपासणी करणे अवघड आहे. अनेक लोकांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसेल तर काहींना ही प्रक्रिया समजतच नाही. स्थानिक पातळीवर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) सारख्या अधिकाऱ्यांना वेळ, साधने, आणि प्रशिक्षण यांची कमतरता भासत आहे. तसंच, राजकीय दबाव किंवा आरोपांमुळे आयोगावर विश्वास कमी होण्याचा धोका आहे..Premium|Study Room: भारत आणि शांघाय सहकार्य संघटना (SCO), संधी आणि आव्हानांचा शोध.निवडणूक आयोगाला याबाबत काय अधिकार आहेत?भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ नुसार, निवडणूक आयोगाला संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचे नियंत्रण, देखरेख आणि नियमन करण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारांमध्ये मतदार यादी तयार करणे, तिचे पुनरवलोकन करणे, नवीन मतदारांची नोंदणी करणे आणि चुकीच्या नोंदी दूर करणे यांचा समावेश होतो. आयोगाला कायद्याच्या चौकटीत मतदारांची नोंदणी नियमितपणे तपासण्याचा अधिकार आहे, पण त्याचबरोबर, तो अधिकार वापरताना प्रत्येक मतदाराचा न्यायही झाला पाहिजे..निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक अधिकारसंविधानात अनुच्छेद ३२४ आयोगाच्या अस्तित्वाची आणि अधिकारांची वैधता देतो. राष्ट्रपतीच्या अधीनस्थ हा आयोग संपूर्ण निवडणूक यंत्रणांचे नियंत्रण राखतो. तो एक स्वतंत्र संस्था आहे आणि कार्यपालिकेपासून स्वतंत्रपणे काम करत असतो. त्यामुळे आयोगाने आपले अधिकार निष्पक्षपणे वापरणे आणि प्रत्येक मतदारासाठी समान संधी निश्चित करणे हे अत्यावश्यक आहे..लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत (Representation of the People Act) आयोगाचे अधिकार‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० आणि १९५१’ या दोन महत्त्वाच्या कायद्यांद्वारे आयोगाला विविध अधिकार प्राप्त झाले आहेत. मतदार यादी तयार करणे, त्यामध्ये फेरफार करणे, निवडणुका जाहीर करणे, आचारसंहिता लागू करणे आणि उल्लंघन झाल्यास कारवाई करणे हे सर्व अधिकार या कायद्यांतर्गत आयोगाला दिले आहेत. या कायद्यांच्या माध्यमातून आयोग संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचा योग्य निर्णय घेऊ शकतो..यावर मार्ग कसा काढणार?मतदार यादी दुरुस्त करताना पारदर्शकता पाळली पाहिजे. स्थानिक भाषेत जनजागृती, स्थलांतरित, ग्रामीण वंचित आणि महिला मतदारांसाठी नोंदणी शिबिरे घेणे गरजेचे. कागदपत्रांची अट लवचिक ठेवावी. निवडणूक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण आणि साधने उपलब्ध करून करणे आवश्यत आहे. आक्षेप टाळण्यासाठी आयोगाचे कार्य पारदर्शक आणि उत्तरदायित्वपूर्ण असावे. प्रत्येक निर्णयाचे स्पष्टीकरण आयोगाने स्वतः दिल्यास, विश्वासाची पातळी वाढेल. मतदार नोंदणीसाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन पर्याय असावेत. ग्रामीण भागात इंटरनेटची सुविधा नसल्यामुळे ऑफलाईन व्यवस्था सक्षम असणे गरजेचे आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Premium |Study Room : बिहारमधील मतदारयाद्यांची विशेष पुनर्पडताळणी आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका

Related Stories