Premium|Study Room: अमेरिकेच्या H-1B व्हिसा शुल्कवाढीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

श्रीकांत जाधव

प्रस्तावना

अमेरिकेचा H-1B व्हिसा कार्यक्रम १९९० मध्ये लागू झाला असून, या अंतर्गत तांत्रिक, अभियांत्रिकी, आरोग्यविषयक कौशल्य असलेल्या परदेशी नागरिकांना अमेरिकेत नोकरीसाठी जाता येते. दरवर्षी ६५,००० व्हिसा मंजूर केले जातात, तसेच उच्च शिक्षितांसाठी २०,००० राखीव जागा असतात. यामध्ये भारताचा सुमारे ७० टक्के वाटा असून, हा कार्यक्रम भारताच्या आयटी उद्योगाचा महत्वाचा आधारस्तंभ आहे.

पण, १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यासाठी $१००,००० इतके नवीन शुल्क लागू करणारा आदेश जारी केला, जो २१ सप्टेंबरपासून लागू झाला. याअगोदर हे शुल्क केवळ $१,४६० ते $४,५०० दरम्यान होते. हे नव्याने जाहीर केलेले शुल्क नवीन अर्जांसाठी लागू होणार आहे. आधीच्या व्हिसाधारक किंवा व्हिसा नूतनीकरणासाठी ते लागू नाही. तरीही, या एका बदलाचा भारतावर मोठा परिणाम होणार आहे. या एका बदलामुळे प्रत्येक महिन्याकाठी सुमारे ५,५०० अर्ज कमी होण्याचा अंदाज आहे. भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये ८% वाटा असलेल्या आणि ५० लाखांहून अधिक नोकरी देणाऱ्या आयटी क्षेत्रावर अमेरिकेच्या या एका निर्णयाचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो.