Union budget 2021; 'अर्थमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळावा' 

मुंबई - सोमवारी देशाचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केला. त्यानंतर त्यावर वेगवेगळ्या स्तरांतून प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झाली आहे. या अर्थसंकल्पावर समाधान व्यक्त केले आहे तर काहींनी नाराजी बोलून दाखवली आहे. अर्थमंत्र्यांनी ज्या राज्यांची विधानसभांची मुदत संपत आली आहे त्यांना दिलेली सुट ही अनेकांना खटकली आहे. मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी अर्थमंत्र्यांनी जनतेला  दिलेला शब्द पाळावा असे सांगितले आहे.

रोहित यांनी व्टिट करुन प्रतिक्रिया दिली आहे त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, कोरोनाचा फटका बसल्याने अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यास किमान 2 ते 3 वर्षे लागतील. त्यामुळे राज्यांचे आर्थिक गणित बिघडू नये, यासाठी किमान पुढील 2 ते 3 वर्षे जीएसटी भरपाईचा कालावधी वाढवून देण्याबाबतही अर्थमंत्र्यांनी विचार करावा असे पवार म्हणाले. याशिवाय  #GST भरपाईसाठी जमा होणारा सेस आणि राज्यांना द्यावयाची भरपाई यामध्ये यंदाही मोठी तफावत असणार हे निश्चित आहे. राज्यांना किमान शेवटच्या वर्षी तरी त्रास होणार नाही, यासाठी अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये विशेष तरतूद करून राज्यांना दिलेला शब्द पाळत 'फेडरॅलीझम'चा पाया मजबूत करावा. अशी टिप्पणी रोहित यांनी यावेळी केली.

देशाच्या एकूण आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेताना पवार म्हणाले की, देश आर्थिक संकटातून जात आहे. अशावेळी कित्येकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहे. तसेच रेशनच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अन्नधान्याची किंमत वाढवण्याची सूचना आर्थिक सर्वेक्षणात केली असली तरी ते वाढू नयेत. यासाठी आगामी काळात केंद्र सरकार व अर्थमंत्र्यांची अधिकृत भूमिका काय असणार हे स्पष्ट व्हायला हवं.

सीएमआयइच्या अहवालानुसार डिसेंबर महिन्यात बेरोजगारीचं प्रमाण वाढलं आहे. ते 9.1 % पेक्षा अधिक आहे. मात्र आर्थिक सर्वेक्षणात बेरोजगारीबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे बजेट मांडताना बेरोजगारीचा गांभीर्याने विचार करुन त्यासाठी ठोस योजना आणण्याची गरज आहे, असल्याचे रोहित पवारांनी व्यक्त केलं आहे.