विधेयक न आणताच क्रिप्टो करन्सी देशात अधिकृत; काँग्रेसची टीका

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर केला. यामध्ये करदात्यांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा दिला नाही. सलग सहाव्या वर्षी करात कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही. यामुळे करदात्यांची (Income Tax) निराशा झाली आहे. तर दुसऱ्या बाजुला देशात डिजिटल चलन (Digital Currency) आणण्यात येईल अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. तसंच देशात क्रिप्टो करन्सीवर ३० टक्के कर आकारण्यात येईल असंही सांगण्यात आलं. आता यावरून काँग्रेसने टीका केली आहे. काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केंद्र सरकारवर आरोप करताना म्हटलं की, कोणतेही विधेयक न मांडता देशात क्रिप्टो करन्सी अधिकृत करण्यात आली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आता देशाला हेसुद्धा सांगा की क्रिप्टो करन्सी ही देशात अधिकृत आहे. कोणत्याही प्रकारचे क्रिप्टो करन्सी विधेयक न आणता हे चलन अधिकृत करण्यात आहे. क्रिप्टो करन्सीवर कर कसा? क्रिप्टो करन्सीच्या व्यवहाराबाबत कोणते नियम आहेत? गुंतवणुकदारांच्या सुरक्षेचं काय? असे प्रश्नही रणदीप सुरजेवाला यांनी विचारले आहेत.

भारत सरकार डिजिटल चलन सुरु करणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून डिजिटल करन्सी सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. २०२२ ते २०२३ या कालावधीत डिजिटल चलन येईल, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळेल असा विश्वासही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी व्यक्त केला.

कररचनेत कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र क्रिप्टोच्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे. दुसरीकडे कार्पोरेट टॅक्समध्ये १८ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे. तसंच स्टार्टअप्ससाठी २०२३ पर्यंत करसवलतीची घोषणा केंद्राने केली आहे.