Budget 2022 : आरोग्यविमा क्षेत्राच्या ३ अपेक्षा, वाचा सुप्रिया राठींचे मत

मुंबई : कोरोनाच्या भयावह साथीमुळे(third wave of corona) आरोग्याचे आणि आरोग्यविम्याचे (health insurance)महत्व सर्वांना कळले आहे. त्यामुळे त्या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात(union budget) वेगवेगळ्या प्रकारे प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षा आनंद राठी इन्शुरन्स ब्रोकर प्रा. लि. च्या संचालक श्रीमती सुप्रिया राठी यांनी व्यक्त केली आहे.

आरोग्य विमा पॉलिसींवरील आरोग्यविम्याचा जीएसटी दर 18 वरून 5 टक्के करावा. पाच लाखांपर्यंत विमाकवच असलेल्या पॉलिसींवर जीएसटी पूर्णपणे माफ करावा. त्यामुळे अशा पॉलिसी आणखी स्वस्त होऊन त्या लोकांना सहजतेने परवडतील. कोरोनाकाळात आलेल्या कोरोना कवच व कोरोना रक्षक या पॉलिसींची मुदत 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवावी व त्यांनाही जीएसटी मधून सवलत द्यावी. ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विमा पॉलिसींनाही जीएसटी माफ करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

टर्म लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी या आपातकालीन परिस्थितीत संरक्षणासाठी असून गुंतवणुक हा त्यांचा हेतू नसतो. त्यामुळे त्यांनाही मुद्रांकशुल्क सवलत द्यावी. 80 डी नुसारच्या आरोग्यविम्याच्या सवलत रकमेत वैयक्तिक पन्नास हजारांपर्यंत व कुटुंबासाठी एक लाखांपर्यंत वाढ करावी. ज्येष्ठ नागरिकांना कितीही रकमेवर ही सवलत मिळावी, अशाही मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई सरकारलाच करावी लागते. बहुतेकवेळा या मालमत्तांना विमा संरक्षण नसल्याने या आपत्तींचा फटका बसू नये म्हणून सरकारपुरस्कृत निधी किंवा बाँड उभारावेत. त्यामुळे सरकारवरील बोजाही कमी होईल, असेही सांगितले.

खासगी कंपन्यांनी(private companies) आपल्या कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विमा संरक्षण पुरवावे यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिल्यास या क्षेत्राला मोठीच चालना मिळेल. त्यासाठी या विमा हप्त्यांवरील जीएसटीचे (GST)इनपुट टॅक्स क्रेडिट कंपनीला मिळावे. सरकारी विमा कंपन्यांच्या खासगीकरणासाठी त्यांचे मूल्यांकन आकर्षक होणे गरजेचे आहे, त्यासाठी सरकार त्यांना भांडवल पुरवू शकते. विमा पुरवणे आणि क्लेमच्या (insurance claim)रकमा देणे यात नियामकांमार्फत डिजिटायझेशन चा वापर झाल्यास सर्वांनाच सोयीस्कर होईल, असाही त्यांचा दावा आहे