- ताज्या
- देश
- शहरशहर
- लोकसभा २०२४
- क्रीडा / IPLक्रीडा / IPL
- साप्ताहिक
- Epaper
- सकाळ मनी
- व्हायरल सत्य
- प्रीमियर
- महाराष्ट्र
- आणखीआणखी
- सकाळ +
- वेब स्टोरीज
- ग्लोबल
- ॲग्रोवन
- साम TV
- सरकारनामा
- दैनिक गोमन्तक
नवी दिल्ली union budget 2021- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सर्वसाधारण बजेट सादर केलं. बजेटचे सादरीकरण करताना शेअर मार्केटमध्ये तेजी पाहायला मिळाली. यावर्षीचे बजेट टॅबलेटच्या माध्यमातून सादर करण्यात आले. याअंतर्गत डिजिटल इंडियाचा संदेश देण्यात आला. देशाचा हा पहिला पेपरलेस बजेट होता. आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या या बजेटला 'आर्थिक वॅक्सिन' असंही म्हटलं जात आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात आलेल्या बजेटकडे सर्व देशाचं लक्ष लागलं होतं. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा तिसरा बजेट असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी तिसऱ्यांदा तो सादर केला. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी रविंद्र टागोर यांच्या वचनाचं स्मरण करून कोरोना संकटातून पुन्हा उभारी घेण्याचा विश्वास व्यक्त केला. बजेट सादर करताना सुरुवातीला विरोधकांनी गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यानंतर बजेटचे सुरळीतपणे सादरीकरण झाले. काँग्रेसच्या खासदारांनी विरोध म्हणून काळे गाऊन घातले होते. या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांसह, शेतकरी, नोकरदार, व्यावसायिक, व्यापारी, करदाते यांच्यासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या हे आपण सविस्तरपणे बघुया...
Budget 2021 Live Updates: अर्थसंकल्प वाचन सुरु असतानाच सेन्सेक्सची उसळी
आत्मनिर्भर भारत योजना
-आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत अनेक सुधारणांना वाव असल्याचं म्हणत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आत्मनिर्भर पॅकज जीडीपीच्या 13 टक्के असल्याचं म्हटलं आहे. हे एक प्रकारे मिनीबजेट असल्याचं त्या म्हणाल्या. अर्थमंत्र्यांनी आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेची लॉन्चिंग केली. या योजनेअंतर्गत 6 वर्षात 64,180 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
आरोग्य
- अर्थमंत्री म्हणाल्या की स्वस्थ भारताचा आमचा मंत्र आहे. आपल्याकडे कोरोनावर मात करण्यासाठी 2 लशी उपलब्ध आहेत. भारत 100 हून अधिक देशांत लशींची निर्यात करत आहे. आणखी दोन लसी भारतात तयार होण्याची शक्यता आहे. कोविड लशीसाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय आवश्यकतेनुसार या रकमेत वाढ करण्यात येईल, तसेच आरोग्य क्षेत्रासाठी 23 हजार कोटींची उपलब्धता करुन देण्यात येईल.
ट्रान्सपोर्ट
-पब्लिक ट्रान्सपोर्टसाठी 18 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशात मार्च 2022 पर्यंत 8 हजार 500 किलोमीटर हायवे उभारणार असल्याचं अर्थमंत्री म्हणाल्या आहेत. खासगी गाड्यांची फिटनेस टेस्ट आता 20 वर्षांनंतर करण्यात येणार आहे. तसेच माल वाहतूक गाड्यांची फिटनेस टेस्ट 15 वर्षांनंतर करण्यात येईल. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील 675 किलोमीटर हायवे निर्माणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. वायू प्रदूषणाचे आव्हान मोडून काढण्यासाठी 2 हजार 217 कोटी रुपये देण्यात आल्याचं अर्थमंत्री म्हणाल्या.
-सरकारने गरीबातील गरीब माणसापर्यंत मदत पोहचवण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना, तीन आत्मनिर्भर भारत पॅकेजेस आणि त्याला जोडून इतर लहान मिनी बजेट्सची घोषणा करण्यात आली. तीन आठवड्यांच्या संपूर्ण लॉकडाऊनदरम्यान पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना सुरु करण्यात आली. 800 दशलक्ष लोकांना मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा. तसेच 80 दशलक्ष लोकांना मोफत गॅस देण्यात आला असं सीतारमण म्हणाल्या.
रेल्वे
रेल्वे सेक्टरसाठी 10 हजार 55 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, रेल्वे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एनएचएआयचे टोल रोड, एअरपोर्ट संसाधनांना असेट मॉनेटायझेशन मॅनेजमेंटच्या अखत्यारित आणण्यात येईल. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, 4.21 लाख कोटी रुपये कॅपिटल एक्सपेंडीचरला देण्यात आले. 4.39 लाख कोटी रुपये खर्च झाले. पुढील वर्षासाठी 5.54 लाख कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
- महाराष्ट्रातील मेट्रोसाठीही बजेटमध्ये मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. नाशिक मेट्रोसाठी 2 हजार 92 कोटी रुपयांची तर नागपूर मेट्रोसाठी 5 हजार 976 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे.
- एकट्याची कंपनी सुरू करता येणार असल्याची मोठी घोषणा बजेटमध्ये करण्यात आली.
- विमा क्षेत्रातील विदेशी गु्ंतवणूक 49 वरून 74 टक्क्यांवर आणणार असल्याचं सीतारमण म्हणाल्या आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा
-यावर्षीच्या बजेटमध्ये शेतक-यासांठी काय मोठी घोषणा करणार याकडे लक्ष लागले होते. त्यांनी यंदा शेतीसाठी 16.5 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सीतारमण यांनी शेतीसाठी जी तरतूद केली त्यात त्यांनी सर्वप्रथम गावागावातील बाजारपेठा आणि शहरांशी जोडण्याचा मनोदय व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या की, आणखी शंभर भाजी मंडई उभारण्याचा आमचा विचार आहे. तसेच देशातील 1.68 शेतक-यांनी इनामचे रजिस्ट्रेशन केले आहे. उर्वरीत शेतक-यांनाही त्याचा लाभ घेता येणार आहे. याशिवाय शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर दिला जाणार असून फळ उत्पादन आणि त्यावर आधारित उद्योग याला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. देशभरात एमएसपीवर शेतमालाची खरेदी सुरु राहणार असल्याचं सीतारमण म्हणाल्या. आमच्या सरकारने एमएसपी दीडपड वाढवल्याचं त्या म्हणाल्या.
एलआयसी
केंद्र सरकारने 2014 मध्ये विमा क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा 26 टक्क्यांवरून 49 टक्के केली होती. आता ती 74 टक्के इतकी करण्यात असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पावेळी केली. असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणात एलआयसीच्या आयओपीचा उल्लेख केला. तसंच पुढच्या वर्षी अनेक कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक होईल असंही त्यांनी सांगितलं.
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये या आयओपीमध्ये गुंतवणूक करता येणार आहे. देशातील सर्वात मोठी विमा कंपीनी असलेल्या एलआयसीमधील भागिदारी विकण्याआधी त्याच्या मूल्यांकनासाठी अॅक्चुरिअल कंपन्यांकडून अर्ज मागवले जातील. तसंच आयओपीच्या प्रक्रियेसाठी सल्लागारांची नियुक्तीसुद्धा करण्यात आली आहे.
शिक्षण
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या बजेटमध्ये शिक्षण सेक्टरसंबंधी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थमंत्री म्हणाल्या की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचा स्वीकार करण्यात आला आहे. 100 नवे सैनिकी स्कूल विकसित केले जातील. त्यासाठी प्रायवेट सेक्टरची मदत घेतली जाईल. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात हायर एज्यूकेशन कमिशन बनवण्याची घोषणा केली. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल. सीतारमण यांनी लडाखच्या लेहमध्ये सेंट्रल युनिव्हर्सिटी बनवण्याची घोषणा केली.
आदिवासी भागात 758 एकलव्य स्कूल
अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, आदिवासी भागात 758 एकलव्य स्कूल बनवले जातील. निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं की, एका शाळेवर 38 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. अनुसूचित जासींसाठी 35 हजार कोटी रुपयांची स्कॉलरशिप दिल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. यामुळे 4 कोटी विद्यार्थ्यांना लाभ झाला असल्याचं त्या म्हणाल्या.
टॅक्स
-75 वर्षावरील नागरीकांना पेन्शंनमधून मिळणाऱ्या उत्पनावर रिटर्न भरण्याची आवश्यकता नाही.
-काँर्पोरेट कर, डिव्हीडंडमधून मिळणाऱ्या उत्पादनावरच्या करात कपात
-टँक्स आँडीटची मर्यादा 5 कोटींवरुन 10 कोटींवर
-जुन्या कर प्रकरणातल्या तपासासाठी 6 वर्षाऐवजी 3 वर्षाच रेकाँर्ड तपासणार
-मोबाईलची कस्टम ड्युटी वाढवून 2.5 टक्यांवर; काही पार्ट्सवर टॅक्स
टेक्सटाईल पार्क
बजेटमध्ये देशात टेक्सटाईल पार्क बनवण्याच्या नीतीची घोषणा करण्यात आली आहे. भारतातील कापड क्षेत्राला पूर्णपणे एकीकृत आणि वैश्विक स्तरावर नेण्यासाठी, मोठे निर्यात केंद्र बनवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, उत्पादनासंबंधी प्रोत्साहन योजनेंतर्गत (पीएलआय) देशात टेक्सटाईल पार्क बनवण्याची योजना सादर केली जाईल.
योजनेंतर्गत पुढील तीन वर्षात सात ते आठ मोठे टेक्सटाईल पार्क बनवले जातील. या पार्कमध्ये एकीकृत सुविधा असतील आणि परिवहन क्षेत्रासंबंधी नुकसान कमी करण्याचे प्रयत्न कमी केले जातील. कापड उद्योगात मोठी गुतंवणूक व्हावी, असा या योजनेचा उद्देश असल्याचं अर्थमंत्री म्हणाल्या आहेत. टेस्कटाईल पार्क 1 हजार एकरवर स्थित असेल. यात आधुनिक पायाभूत सुविधा, शोध आणि विकास लॅब असतील. आतापर्यंत 59 टेक्सटाईल पार्कंना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यातील 22 तयार झाल्या आहेत.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.