२०२३ मध्ये जीडीपी ८ ते ८.५ टक्के राहील - अर्थमंत्री सितारामन

नवी दिल्ली - संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाला (Budget Session) आजपासून सुरुवात झाली असून पहिल्या दिवशी आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey) सादर करण्यात आला. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्या अभिभाषणानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. यात त्यांनी चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी ९.२ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. तसंच पुढच्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर कमी होऊन तो ८ ते ८.५ टक्के इतका राहील असं म्हटलं आहे. देशाचा आर्थिक पाहणी अहवालासंदर्भात सविस्तर माहिती प्रमुख आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन हे माध्यमांशी संवाद साधणार आहेत.सेवा क्षेत्रात वाढीचा दर हा ८.९ टक्के राहील अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. (Union Budget 2022 Live Updates)

येत्या महागाईचा दर नियंत्रणात राहील असं सांगितलं असलं तरी बाहेरून आयात करण्यात येणाऱ्या मालामुळे महागाईवर प्रभाव पडेल असं सांगण्यात आलं आहे. कृषी क्षेत्रात ३.९ टक्के वाढ गेल्या आर्थिक वर्षात झाली. तर उद्योग क्षेत्रात ११.८ टक्क्यांची वाढ झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

लोकसभेचं कामकाज स्थगित झाल्यानंतर अडीच वाजता राज्यसभेचं कामकाज सुरु होणार आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल राज्यसभेतही सादर केला जाईल. यावेळी हा अहवाल एकाच भागात आहे. याआधी आर्थिक पाहणी अहवालाचे दोन खंड असायचे. डिसेंबरच्या आधी प्रमुख आर्थिक सल्लागार पद रिक्त असल्यानं एकाच खंडात पाहणी अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

भारताचे आधीचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार केव्ही सुब्रमण्यम हे होते. डिसेंबर २०२१ मध्ये त्यांचा ३ वर्षांचा कार्यकाळ संपला. त्यांच्यानंतर सरकारने गेल्याच आठवड्यात शुक्रवारी व्ही अनंत नागेश्वरन यांच्या नावाची घोषणा केली. आर्थिक पाहणी अहवाल तयार करण्यास केव्ही सुब्रमण्यम यांच्याच कार्यकाळात सुरुवात झाली होती. ते पद रिक्त झाल्यानंतर प्रिन्सिपल इकॉनॉमिक एडव्हायजर संजीव सन्याल यांच्या नेतृत्वाखाली अहवाल तयार केला गेला.