अखेर 'ते' 75 कोटी आदिवासी विकास महामंडळाकडून परत! 

प्रशांत कोतकर : सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 14 फेब्रुवारी 2020

ही शाखा लेखा व कोशागारे विभाग, वित्त विभागातील प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांकडून हाता ळली जाणार असून, नियमित लेखापरीक्षण, आर्थिक प्रक्रियेची पूर्तता आणि सरकार च्या दृष्टीने या विभागास बळकटी दिली जाणार आहे. मार्गदर्शक सूचना, खात्यां च्या पुस्तकांची योग्य देखभाल आणि शासनाचा वापर करताना अंतरिम लेखापरीक्षणा साठी आदिवासी विकास विभागाने लेखा व कोशागार संवर्गातील निवृत्त अधिकाऱ्यांची नेम णूक केली असून, ते नियमितपणे प्रकल्प कार्यालयांतर्गत लेखा परीक्षण करीत असल्या चे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

नाशिक : न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या पाठपुराव्याने घेतलेल्या सुधारणा समितीच्या शिफारशी, निरीक्षणासंदर्भात आर्थिक सुधारणेचा गायकवाड समिती अहवालानुसार प्रकल्प अधिकाऱ्यांमार्फत वित्तीय वर्षाच्या शेवटी केंद्रीय आणि राज्य शासनाचा अखर्चित निधी जमा न करण्यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीत आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये आदिवासी विकास महामंडळाने शासनास 74 कोटी 97 लाख रुपये परत केले आहेत. 

पुरवठा वितरणासाठी आश्रमशाळा व वसतिगृहे, मुख्याध्यापक, अधीक्षक यांचा वापर थांबविण्यात आला

न्यूक्‍लियस बजेट, ठक्कर बाप्पा, गृहनिर्माण व कल्याणकारी प्रकल्प यांसारख्या विविध योजनांशी संबंधित अखर्चित अनुदान जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्यानंतर परत केले असल्याची बाब समोर आली आहे. न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या समितीच्या निष्कर्षां ची अंमलबजावणी करताना आदिवासी विकास महामंडळाने अधिकारी व प्रतिनिधींच्या माध्यमातून अंमलबजावणीची माहिती नियमिती आढाव्याद्वारे घेतली. विविध प्रकल्पांच्या आर्थिक देखरेखीसाठी केंद्रीय सहाय्य पोर्टल तयार केले. विकास योजनें तर्गत वेगवेगळ्या एजन्सींकडून पुरवठा वितरणासाठी आश्रमशाळा व वसतिगृहे, मुख्याध्यापक, अधीक्षक यांचा वापर थांबविण्यात आला आहे. प्रकल्प अधिकारी ते सचिवालयापर्यंत विविध स्तरांवर सर्वसमावेशक लेखापरीक्षण व लेखा शाखा तयार करण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. याला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सप्टेंबर 2019 च्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीने मान्यता दिली. 

प्रकल्प कार्यालयांतर्गत लेखापरीक्षण करीत असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे

ही शाखा लेखा व कोशागारे विभाग, वित्त विभागातील प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांकडून हाताळली जाणार असून, नियमित लेखापरीक्षण, आर्थिक प्रक्रियेची पूर्तता आणि सरकारच्या दृष्टीने या विभागास बळकटी दिली जाणार आहे. मार्गदर्शक सूचना, खात्यां च्या पुस्तकांची योग्य देखभाल आणि शासनाचा वापर करताना अंतरिम लेखापरीक्षणा साठी आदिवासी विकास विभागाने लेखा व कोशागार संवर्गातील निवृत्त अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली असून, ते नियमितपणे प्रकल्प कार्यालयांतर्गत लेखा परीक्षण करीत असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

हेही वाचा > नाशिकमध्ये शनिवारी राज्य वकील परिषद...सरन्यायाधीश बोबडे व मुख्यमंत्री यांची उपस्थिती 

भरती नियमात सुधारणा 

समितीने सुचविल्यानुसार सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी आणि प्रकल्प अधिकारी निवड एमपीएससीमार्फत आयोजित राज्य नागरी सेवा परीक्षा 31 जुलै 2017 च्या अधि सूचनेद्वारे भरती नियमात सुधारित केली गेली आहे. नुकतीच एमपीएससीच्या माध्यमातून पाच जागांसाठी भरती करण्यात आली आहे. आदिवासी आणि इतर 
विभागांमधील योजनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी अर्थसंकल्पात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे कार्यक्षेत्र पातळीवर कार्यक्षमता आणण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत. ठक्कर बाप्पासारख्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार 
जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. विविध प्रकल्पांच्या तृतीय पक्षाच्या मूल्यां कनास मदत करण्यासाठी विभागाने शैक्षणिक आणि प्रख्यात संस्थांशी ज्ञान भागीदारी केली आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स मुंबई युनिव्हर्सिटी, पुणे युनि व्हर्सिटी, आयआयटी पवई आणि बजेट विश्‍लेषण आणि सोशल ऑडिटवरील तज्ज्ञ संस्थांचा समावेश आहे.

हेही वाचा > पर्यावरणपूरक शाश्‍वत विकासाला हवे प्राधान्य! 

मूल्यांकनासाठी 0.5 टक्के निधी राखीव 

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (पुणे) यांच्यातर्फे आदिवासी विकास विभागाने नवीन शोध, नियोजन व मूल्यमापन केंद्र, क्वेस्ट हे केंद्र स्थापन केले आहे. शासन धोरणानुसार इतर विभागांद्वारे निधीचे अधिक चांगले नियोजन व विनियोग करण्या साठी आदिवासी उपयोजनेंतर्गत विविध योजना व कार्यक्रमांच्या देखरेखीसाठी आणि मूल्यांकनासाठी राज्य व जिल्हा पातळीवर उपलब्ध निधीपैकी 0.5 टक्के निधी राखीव ठेवला आहे.  

हेही वाचा > अक्षरशः चक्काचूर! अखेर 'असा' झाला मैत्रीचा दुर्देैवी अंत..


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 75 crore back from Tribal Development Corporation nashik marathi news