शीतगृह उभारणीच्या जुन्या धोरणास मंजुरी देणार; आमदार बनकर यांना कृषिमंत्र्यांचे आश्‍वासन 

पिंपळगाव बसवंत (जि.नाशिक) : कोरोना संकट काळात शेतमाल साठविण्यासाठी महाराष्ट्रात पुरेशी शीतगृहांची संख्या उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांचा माल वाया गेला. हे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने पुन्हा पूर्वीचे धोरण अवलंबवावे, अशी मागणी निफाडचे आमदार दिलीप बनकर यांनी केली. या मागणीचा विचार करून संबंधित अधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळात शासनाच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात यावा, असे आदेश कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिले. 

राज्यात शीतगृहे वाढीची आवश्यकता

निफाड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात शेती व शेतीपूरक व्यवसाय केले जातात. तालुक्यात द्राक्ष, कांदा, डाळिंब, ऊस, भाजीपाला आदी विविध पिकांचे दर्जेदार व निर्यातक्षम उत्पादन घेतले जाते. शेतकऱ्यांनी काबाडकष्ट करून, तसेच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक खर्च करीत पिकविलेला शेतीमाल सुरक्षित रहावा, यासाठी प्रिकुलिंग व कोल्ड स्टोअरेज उभारणी केली जाते. प्रिकुलिंग व कोल्ड स्टोअरेज उभारणी करताना महाराष्ट्र शासनाने सामूहिक प्रोत्साहन योजना राबविलेल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने २०१९ अंतर्गत प्राथमिक कृषी उद्योगांना अनुदान दिले जात होते. सदर प्राथमिक प्रक्रिया उद्योगांना ३१ मार्च २०१९ अखेर सर्व प्रकारचे अनुदान मिळत असून, सदरचे अनुदान देताना मुदत कर्जावरील व्याजावरील सवलत देताना उद्योग घटकांनी आर्थिक वर्षात भरणा केलेल्या वीजबिल इतकी मर्यादित ठेवली होती. परंतु, प्राथमिक कृषीप्रक्रिया उद्योग वर्षामध्ये सहा ते आठ महिने इतक्या कालावधीसाठी प्रक्रिया चालू असते. तसेच कोरोना संकट काळात शेतीमाल साठविण्यासाठी महाराष्ट्रात पुरेशी शीतगृहांची संख्या उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांचा नाशवंत शेतीमाल वाया गेला, तसेच कवडीमोल भावात विकावा लागला. त्यामुळे शेतीमालाचे होणारी नुकसान टाळण्यासाठी पुन्हा शासनाने पूर्वीचे धोरण अवलंबून राज्यात शीतगृहे वाढीची आवश्यकता आहे. सामूहिक प्रोत्साहन योजना पूर्वीप्रमाणे अवलंबून शीतगृह उभारणीसाठी अनुदान द्यावे. हे अनुदान देताना भरणा केलेल्या वार्षिक वीजबिलाच्या दुप्पट देण्यात यावे, अशी मागणी आमदार बनकर यांनी मुंबई मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत केली. त्या मागणीचा विचार करीत कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना लवकरात लवकर प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी ठेवण्यात यावा, असे आदेश दिले. 

हेही वाचा - ही कसली स्टंटबाजी? पठ्ठ्याचे शेतात चक्क बिबट्यासोबत फोटोसेशन; VIDEO व्हायरल

सध्याच्या औद्योगिक धोरणानुसार निफाड तालुक्याचे औद्योगिक वर्गीकरण हे सी (C) झोनमध्ये असल्याने शासनाच्या सवलतीचा लाभ मिळत नसल्याने नवीन उद्योग येथे स्थापित होत नाही. अनेक उद्योजक तालुक्यात गुंतवणूक करण्यास तयार होत नाही. तालुक्यातच तयार झालेला शेतमाल तालुक्यातच प्रक्रिया झाल्यास शेतकरी व उद्योजकांचा वाहतुकीच्या खर्चात बचत होणार आहे. सी (C) वर्गीकरणामुळे कृषीप्रक्रिया उद्योगवाढीस चालना मिळण्यासाठी अडचणी येत आहे म्हणून निफाड तालुक्याचा डी प्लस (D+) झोनमध्ये समावेश करावा व १ जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवाकर आकारणी सुरू केली आहे. सदरचा कर उत्पादन व सेवा उद्योग या दोघांनाही लागू असून, उत्पादन केलेल्या उत्पादनावर शासनाचा परतावा मिळतो. परंतु सेवा उद्योगामधील उद्योगांना जीएसटीचा परतावा मिळत नाही. महाराष्ट्र राज्य कृषी प्रधान राज्य असून, कोल्ड स्टोअरेज, प्रिकुलिंगसारखे प्राथमिक कृषीप्रक्रिया सेवा उद्योग सुरू असून, त्यांना जीएसटीचा परतावा मिळत नाही. तो मिळावा. जेणेकरून कृषीप्रक्रिया उद्योगवाढीस खऱ्या अर्थाने चालना मिळेल, अशा विविध मागण्या आमदार बनकर यांनी मांडल्या. 

हेही वाचा - बालविवाह झालेल्या 'त्या' दुर्दैवी मुलीचा मृत्यू; आईची सासू-सासऱ्यांविरोधात तक्रार

याप्रसंगी कृषी राज्यमंत्री विश्‍वजित कदम, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी विभागाचे आयुक्त धीरज कुमार, कृषीप्रक्रिया नियोजनचे सुभाष नागरे, ऊर्जा विभागाचे उपसचिव प्रशांत बडगिरी, चार्टर्ड अकाउंट राजाराम बस्ते, राजाराम सांगळे, राजेंद्र बोरस्ते आदी उपस्थित होते.