कुपोषण निर्मूलन अभियान : आरोग्य अन्‌ पोषणामुळे बालकांच्या वजनात २०० ग्रॅमने वाढ 

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर जिल्ह्यातील कुपोषण निर्मूलनावर लीना बनसोड यांनी भर दिला. कोरोना विषाणू संसर्गाच्या संकटाच्या काळातसुद्धा बालकांची वजने घेत त्यांच्या आरोग्य तपासणीवर, पोषण आहारावर भर देण्यात आला. त्यामुळे महिनाभरात बालकांची वजने शंभर ते दोनशे ग्रॅमने वाढल्याचे आशादायक चित्र पुढे आले आहे. प्रयत्नपूर्वक काळजी वाहण्याची तीन महिने या महिन्यात पूर्ण झाल्यावर नेमकी स्थिती स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे. 

आरोग्य अन्‌ पोषणामुळे बालकांच्या वजनात २०० ग्रॅमने वाढ 
महिला व बालकल्याण, आरोग्य, ग्रामपंचायत अशा विभागांचे कुपोषण नियंत्रणासाठी आपापल्या परीने काम चालायचे. बनसोड यांनी या विभागांची मोट बांधत कुपोषण निर्मूलन अभियानाला वेग देण्याचा प्रयत्न केला. सगळ्यात पहिल्यांदा मेमध्ये संसर्गाचा फैलाव होणार नाही, याची काळजी घेत बालकांची वजने घेण्यात आली. त्यानंतर दर महिन्याला दोन लाख ८३ हजार बालकांची वजने नियमितपणे घेण्यात येत आहेत. १८ हजार मुलांच्या नियमित आरोग्य तपासणीच्या जोडीला आरोग्य, महिला व बालकल्याण विभागातर्फे दर महिन्याला तपासणी केली जात आहे. त्यात ९७० तीव्र गंभीर, तर तीन हजार ८८३ मध्यम गंभीर कुपोषित बालकांचा समावेश आहे. अशा एकूण चार हजार ८५३ बालकांबरोबर जिल्ह्यातील ८५ हजार गर्भवतींच्या मातांच्या आरोग्याची व पोषणाची काळजी ‘ट्रिपल ए’ (अर्थात, आशा-अंगणवाडी कार्यकर्ती-परिचारिका) यांच्या माध्यमातून घेतली जात आहे. 

हेही वाचा > गुजरातहून औरंगाबादला पोहचवायचे होते 'घबाड'; पोलिसांच्या कारवाईने फिस्कटला प्लॅन

३२ टक्के गर्भवती जोखमीच्या 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चाटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गर्भवतींमधील ३२ टक्के माता जोखमीच्या आहेत. त्यात आठ टक्के उच्च रक्तदाब, पाच टक्के मधुमेह, दोन टक्के ॲनिमिया, पाच टक्के पूर्वी सिझरिन बाळांत झालेल्या, एक टक्के हृदयविकार, सात टक्के वेळेपूर्वी बाळांत झालेल्या, चार टक्के आडवे मूल जन्माला आलेल्या मातांचा समावेश आहे. कुपोषित मुले आणि गर्भवतींच्या वैयक्तिक काळजीसाठी प्रत्येक महिन्याला गृहभेट देऊन आरोग्याची माहिती दिली जाते. औषधे वेळेत घेतली जातात की नाही, याची खात्री करण्यात येते. आरोग्य तपासणी केली जाते. ‘पर्सनल ट्रेसिंग’चा अवलंब त्यासाठी करण्यात येत आहे. 

हेही वाचा > एक वाईनची बाटली पडली तब्बल सव्वा लाखाला; भामट्याने केले बॅँक खाते साफ

बालकासाठी महिन्याला ४०० रुपयांचा खर्च 
ग्रामपंचायतींनी चौदाव्या आणि आत्ताच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून कुपोषण निर्मूलनात अर्थसहाय्याचे योगदान दिले आहे. दर महिन्याला एका बालकाच्या आहारासाठी ४०० रुपयांचा खर्च केला जातो. अंडी, केळी, एक चमचा खोबरेल तेल, गूळ, फुटाणे, शेंगदाणे, एक उकडलेला बटाटा असा आहार बालकांना दिला जात आहे. समर्पण संस्थेतर्फे शंभर तीव्र कुपोषित बालकांना नाचणीचे सत्त्व उपलब्ध करून दिले आहे. अभियानांतर्गत श्रेणी बदलानंतर तीन महिन्यांत कुपोषित बालके सर्वसामान्य बालकांसारखी होतील, असा विश्‍वास बनसोड यांनी व्यक्त केला.  

संपादन - ज्योती देवरे