esakal | शहर काँग्रेस उरली केवळ जयंती, पुण्यतिथीपुरतीच! शहराध्यक्षपदाचा तिढा कायम 
sakal

बोलून बातमी शोधा

sakal (57).jpg

कधीकाळी दिवसभर मोठी वर्दळ असलेल्या नाशिक जिल्हा-शहर काँग्रेस कमिटीची सध्या रया गेली आहे. पदाधिकारी व कार्यकर्ते केवळ जयंती, पुण्यतिथीपुरतेच कार्यालयात येतात. राज्यातील सत्तेत सहभागी असूनही देशातील स्वातंत्र्य लढ्यात मोठे योगदान दिलेला हा पक्ष सध्या विकलांग झाला आहे. 

शहर काँग्रेस उरली केवळ जयंती, पुण्यतिथीपुरतीच! शहराध्यक्षपदाचा तिढा कायम 

sakal_logo
By
दत्ता जाधव

नाशिक : कधीकाळी दिवसभर मोठी वर्दळ असलेल्या नाशिक जिल्हा-शहर काँग्रेस कमिटीची सध्या रया गेली आहे. पदाधिकारी व कार्यकर्ते केवळ जयंती, पुण्यतिथीपुरतेच कार्यालयात येतात. राज्यातील सत्तेत सहभागी असूनही देशातील स्वातंत्र्य लढ्यात मोठे योगदान दिलेला हा पक्ष सध्या विकलांग झाला आहे. 

जयंती, पुण्यतिथी किंवा एखाद्या नेत्याचा दौऱ्यापुरतेच
स्वातंत्र्यानंतर केंद्रासह राज्यात सर्वाधिक काळ सत्तेत राहणारा पक्ष, अशी काँग्रेसची ओळख आहे. ७७ ची जनता लाट, त्यानंतर अटल बिहारी यांच्या नेतृत्वाखाली १९९५ केंद्रात सत्तेत आलेले सरकार, असा काही अपवाद वगळता २०१४ पर्यंत केंद्रात सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेस पक्षाची आजची स्थिती अतिशय वाईट आहे. नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते केवळ जयंती, पुण्यतिथी किंवा एखाद्या नेत्याचा दौऱ्यापुरतेच मर्यादित राहिले आहेत. 

हेही वाचा - रक्षेसाठी राखी बांधलेले हातच रक्ताने माखलेले! रक्षणकर्ता भाऊच बनला बहिणीसाठी काळ

शहराध्यक्षपदाचा तिढा कायम 
सुरवातीला प्रभारी म्हणून पद सांभाळणाऱ्या शरद आहेर यांची शहराध्यक्षपदी निवड झाल्यावर त्यांनी काही वर्षे हे पद सांभाळले. आता श्री. आहेर यांची प्रदेश उपाध्यक्ष म्हणून बढती झाली आहे. त्यामुळे शहराध्यक्षपद कोणाकडे जाणार, हा प्रश्‍नही महत्त्वाचा ठरतो. त्यासाठी मध्यंतरी पक्षातील काही ‘वजनदार’ पदाधिकारी पुढेही आले होते. मात्र, अद्यापही कोणाची निवड झालेली नाही. 

हेही  वाचा - थरारक! सिटबेल्टमुळे पेटलेल्या गाडीत अडकला चालक; नातेवाईकांना घातपाताचा संशय 

युवा नेत्याने भरला महापालिका कर 
काँग्रेस भवनावर महापालिकेच्या जप्तीची नामुष्की आल्याची बाब स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या कानावर घातली. त्यांनी संबंधितांशी पत्रव्यवहार करून महापालिका अभय योजनेंतर्गत ही रक्कम आठ लाखांवर आणली. त्यानंतर संबंधित नेत्याने शहरातील एका पदाधिकाऱ्याला याबाबत सांगितल्यावर ही रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा करण्यात आली. त्यामुळे जप्तीची नामुष्की टळली.