यामुळे बाराशे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती!

महेश भामरे
Thursday, 24 September 2020

आता हेच कर्मचारी आउटसोर्सिंगमधून नियुक्तीचा घाट शासनाने घातला आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत तालुका पातळीवरील स्वतंत्र गट संसाधन केंद्र जलजीवन मिशनमध्ये कमी होणार असल्याने हागणदारीमुक्तीसाठी अहोरात्र राबणारा कंत्राटी कर्मचारीच उघड्यावर येणार आहे.

नाशिक : (ठेंगोडा) केंद्र सरकारपुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जलजीवन मिशनमध्ये समाविष्ट करून पुनर्रचना करण्याचे केंद्राने ठरविले आहे. मात्र राज्य शासनाचे धोरण व जलजीवन मिशनच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कोरोना काळात पेयजल कार्यक्रमातील बाराशे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. 

अहोरात्र राबणारा कंत्राटी कर्मचारीच उघड्यावर

शासनाला कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमाप्तीची घाई झाल्याने राज्यकर्ते मर्जीतील मोठ्या सेवा पुरवठादार संस्थांना खूश करण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करीत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. राज्य हागणदारी मुक्त करण्यासाठी पाणी व स्वच्छता विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या १५ वर्षांत उत्कृष्ट सेवा दिली. आता हेच कर्मचारी आउटसोर्सिंगमधून नियुक्तीचा घाट शासनाने घातला आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत तालुका पातळीवरील स्वतंत्र गट संसाधन केंद्र जलजीवन मिशनमध्ये कमी होणार असल्याने हागणदारीमुक्तीसाठी अहोरात्र राबणारा कंत्राटी कर्मचारीच उघड्यावर येणार आहे. पाणी व स्वच्छता विभागामार्फत स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल, जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा २ अंतर्गत तालुका पंचायत समिती स्तरावर गट संसाधन केंद्रात कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या पाणी व स्वच्छतेच्या बहुमूल्य कामामुळे राज्याने अनेक वर्षे प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. 

५८ वयापर्यंत नोकरीची हमी द्यावी...

कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव पाहता सर्व स्वच्छताविषयक जनजागृतीचे काम हे कर्मचारी करतात. मात्र मोठ्या पुरवठादारांना खूश करण्यासाठी गुपचूप आउटसोर्सिंगद्वारे कर्मचारी भरतीची प्रक्रिया राबविण्याचे नियोजन राज्यस्तरावर सुरू असल्याचा आरोप कर्मचारी करीत आहेत. २०१५ ते २०१९ या काळात १५ वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचे मानधनवाढीसाठी आंदोलन करूनही उपयोग झाला नाही. उलट त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आणली आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता कर्मचारी यांच्या बाबतीतही हाच नियम लागू झाल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. शासनाने भांडवलदारांना मोठे करण्याचे धोरण सोडावे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मानधनात वाढ करून ५८ वयापर्यंत नोकरीची हमी द्यावी, जलजीवन मिशनमध्ये त्यांचा समावेश करावा, अशा मागण्या कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत. 

हेही वाचा > जिल्ह्यात पुन्हा रेमडेसिव्हिरच्या टंचाईसह काळा बाजार; रुग्णांच्या नातेवाइकांना नाहक मनस्ताप 

राज्यातील पाणी व स्वच्छता 
विभागातील कंत्राटी कर्मचारी 
राज्यस्तरावर समन्वयक --- ५६ 
जिल्हा स्तरावर समन्वयक --- ४४० 
पंचायत समिती गट संसाधन केंद्रांतर्गत --- ७३६  

हेही वाचा > सराईत गुंड पम्याची दहशत झाली फुस्स! भर बाजारात जेव्हा पोलिसांनी काढली वरात

संपादन - किशोरी वाघ


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Crisis on twelve hundred contract workers nashik marathi news