घोषणांचा सुकाळ; निधीचा दुष्काळ! विकासकामांचे प्रस्ताव कागदावरच

प्रमोद सावंत
Friday, 4 September 2020

प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमांतर्गत (पीएमजेव्हीके) देशातील ९० जिल्ह्यांची, तर राज्यातील २९ गावांची अल्पसंख्याकबहुल कार्यक्षेत्र विकासासाठी निवड झाली. शिक्षण, आरोग्य, लघुउद्योग, नवीन तंत्रज्ञान या क्षेत्रात विविध पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून या क्षेत्राचा कायापालट करण्याचा मानस योजनेमागे होता.

नाशिक / मालेगाव : प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमांतर्गत (पीएमजेव्हीके) देशातील ९० जिल्ह्यांची, तर राज्यातील २९ गावांची अल्पसंख्याकबहुल कार्यक्षेत्र विकासासाठी निवड झाली. शिक्षण, आरोग्य, लघुउद्योग, नवीन तंत्रज्ञान या क्षेत्रात विविध पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून या क्षेत्राचा कायापालट करण्याचा मानस योजनेमागे होता.

प्रधानमंत्री जनविकास योजनेंतर्गत विकासकामांचे प्रस्ताव कागदावरच! 

केंद्र सरकारने मल्टीसेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्रामची घोषणा केली. केंद्रातर्फे सर्वेक्षण झालेल्या अल्पसंख्याक समाजातील मुस्लिम, शीख, ख्रिश्‍चन, बौद्ध, पारसी व जैन धर्मातील नागरिकांच्या प्रगती व विकासासाठी २०११ च्या जनगणनेनुसार २५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या विभागांची निवड करून त्यावर विकासासाठी लक्ष केंद्रित करण्याचे नियोजन होते. २०१८ मधील केंद्राच्या प्रधानमंत्री जनविकास योजनेतही प्रत्यक्षात घोषणांचा सुकाळ, निधीचा दुष्काळ अशी स्थिती आहे. विविध विभागांतील विकासकामे प्रस्ताव पातळीवरच रेंगाळताहेत. राज्यातील २२ जिल्ह्यांतील २९ गावांचा यात समावेश होता. उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक जिल्ह्यातील द्याने-मालेगाव, नंदुरबार, धुळे, भुसावळ या चार गावांचा समावेश झाला. प्रत्येक गावामध्ये सुमारे १५ ते २५ कोटी रुपये खर्चातील कामे प्रस्तावित होती. यासाठी शंभर टक्के निधी केंद्राकडून मिळणार होता.

हेही वाचा > धक्कादायक! सासरच्यांनीच लेकीचा घातपात करुन विहिरीत फेकल्याचा पित्याचा आरोप; परिसरात खळबळ

२३ कोटी ६७ लाखांची कामे प्रस्तावित

मालेगाव महापालिकेने द्याने विभागासाठी हॉस्पिटल, मार्केट शेड, ह्यूनर हब, बोर्डिंग स्कूल महिला वसतिगृह, सद्‍भाव मंडप, कॉम्प्युटर सेंटर असे सुमारे २३ कोटी ६७ लाखांची कामे प्रस्तावित केली. हॉस्पिटलचा प्रस्ताव आठ कोटी १७ लाखांचा होता. प्रत्यक्षात या हॉस्पिटलसाठी चार कोटींचा निधी वगळता मालेगावला अन्य कुठलाही निधी नाही. येथील हॉस्पिटलला यापूर्वी निधी उपलब्ध झाला असता तर कोरोना संसर्गाच्या काळात द्याने व परिसरासाठी हे हॉस्पिटल वरदान ठरले असते. नंदुरबारला अमृतचा निधी वगळता दमडीही मिळाली नाही. धुळे व भुसावळ यासह राज्यातील गावांची कमी-अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती आहे. 

हेही वाचा > गाई चारायला गेलेल्या प्रशांतच्या नशिबी असे दुर्दैव; घटनेनंतर गावात भयाण शांतता
१४ व्या वित्त आयोगात अल्पसंख्याक विकास मंत्रालयामार्फत या योजनेची कार्यवाही होणार होती. त्यात उच्च माध्यमिक शाळा, निवासी शाळा, पदवी महाविद्यालय, सद्‍भाव मंडप, होस्टेल, आरोग्य सुविधा, वर्किंग वुमन होस्टेल, ह्यूनर हब, स्मार्ट क्लास, मार्केट शेड, कॉम्प्युटर प्रोजेक्ट आदी कामांना प्राधान्य होते. प्रत्येक इमारतीला रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सक्ती होती. प्रत्यक्षात राज्यात कुठलेही काम पूर्ण झालेले नाही. एक वर्ष प्रस्ताव तयार करणे, जागेची निवड यातच गेले. मार्चपर्यंतही निधी उपलब्ध झाला नाही. मार्चनंतर कोरोनाचा कहर झाला. त्यामुळे व केंद्र सरकारची आर्थिक परिस्थिती पाहता या सर्व कामांना चाप लागणार आहे. विकासकामांना विलंब झाल्यास प्रस्तावित कामांसाठीचा खर्चही वाढणार आहे. 

अल्पसंख्याकबहुल राज्यांनाही संधी 
या योजनेसाठी विकासकामे वगळता जमीन उपलब्ध करण्याची जबाबदारी राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था व ग्रामपंचायतीवर होती. देशातील पंजाब, मेघालय, नागालँड, मिझोराम या चार राज्यांसह नवीन केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या जम्मू-काश्मीर, लक्षद्वीपमधील अल्पसंख्याक समाज बहुसंख्य असला तरीही राज्ये या योजनेसाठी पात्र होतील. 

राज्यातील निवड झालेली गावे 
मलकापूर, खामगाव, बुलडाणा, बाळापूर, अकोला, अकोट, कारंजा, वाशीम, अचलपूर, सिल्लोड, मनमाड, चंद्रपूर, बल्लारपूर, द्याने-मालेगाव, नंदुरबार, धुळे, भुसावळ, कामटी, यवतमाळ, पुसद, हिंगोली, बसमत, जिंतूर, परभणी, जालना, श्रीरामपूर, बीड, परळी, आंबेजोगाई.  
 

संपादन - ज्योती देवरे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: development works under Pradhan Mantri Jan Vikas Yojana on paper nashik marathi news