कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या बांधकाम व्यावसायाला एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीच्या माध्यमातून दिलासा मिळाल्यानंतर रिअल ईस्टेटची गाडी अधिक वेगाने धावेल असे वाटत असतानाच या उद्योगाला सिमेंट व स्टीलच्या वाढत्या दराने ब्रेक लावला आहे.
नाशिक : कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या बांधकाम व्यावसायाला एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीच्या माध्यमातून दिलासा मिळाल्यानंतर रिअल ईस्टेटची गाडी अधिक वेगाने धावेल असे वाटत असतानाच या उद्योगाला सिमेंट व स्टीलच्या वाढत्या दराने ब्रेक लावला आहे.
सिमेंट २३, स्टीलच्या दरात पन्नास टक्के वाढ
गेल्या सहा महिन्यात सिमेंटच्या दरात २३, तर स्टीलच्या दरात तब्बल ५० टक्के वाढ झाल्याने घरांच्या किमती वाढण्यावर त्याचा गंभीर परिणाम होणार आहे. वाढत्या किमतींवर नियंत्रण आणण्याची मागणी नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलोपमेंट कॉउंसिल (नरेडको) या बांधकाम विकासकांच्या संघटनेने केली आहे.
हेही वाचा > संतापजनक प्रकार! शेजारीणच झाली वैरीण; 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला दिले नराधमांच्या ताब्यात
दर नियंत्रणाची नरेडकोची मागणी
बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळावी म्हणून राज्य शासनाने एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीला मंजुरी दिली त्याचबरोबर तीन टक्के मुद्रांक शुल्क व प्रीमियम शुल्कात ५० टक्के कपात जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायात सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना सिमेंट व स्टील कारखान्यांनी नफेखोरीचा मार्ग अवलंबिला आहे. त्यामुळे त्रासलेल्या व्यावसायिकांनी केंद्र सरकारकडे दरवाढीवर नियंत्रणाची मागणी केली आहे. नरेडको नाशिकचे अध्यक्ष अभय तातेड यांनी म्हटले आहे की, सिमेंटच्या किमतीत २३ टक्क्यांपेक्षा अधिक तर बांधकामात वापरले जाणाऱ्या स्टीलच्या किमतीत पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात सिमेंट बॅगची किंमत २३० रुपये होती. आजमितिला २९० रुपये प्रति बॅग झाली आहे. स्टील किंमत प्रतिटन ३८ ते ४० हजार रुपयांवरून साठ हजार रुपये प्रतिटन झाली आहे. बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या दरामुळे बांधकामाचे प्रकल्प अव्यवहार्य ठरत आहे. कोरोनामुळे यापूर्वीच बांधकाम उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे.
हेही वाचा > बहिणीच्या लग्नात भावाने दिले अनोखे 'गिफ्ट'; अख्ख्या पंचक्रोशीत होतेय चर्चा
शासनाने सवलती जाहीर केल्याने गृहखरेदीला वेग आला आहे. सिमेंट व लोखंड उत्पादकांकडून नफेखोरी सुरु राहिल्यास गृहविक्रीला फटका बसू शकतो. दरवाढीचा बोजा सर्वसामान्य नागरिकांवर पडेल. त्यामुळे सिमेंट, स्टीलच्या किमतींवर नियंत्रणाची आवशकयता आहे.
- सुनील गवादे, पदाधिकारी नरेडको
