प्रशासक नियुक्तीसाठी फिल्डिंग सुरू...ग्रामपंचायत पातळीवर गावपुढारी झाले सक्रीय!

नाशिक / मालेगाव : शासनाने प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले असून, पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने या नियुक्‍त्या होणार आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर तालुक्‍यातीलच नव्हे, तर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींवर सत्तारुढ महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांचे वर्चस्व असेल. ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून संधी मिळावी, यासाठी कार्यकर्त्यांनी नेत्यांकडे फिल्डिंग लावण्यास सुरवात केलीय.... 

आजी - माजी आमदार समर्थकांची वर्णी 

तालुक्‍यातील 99 ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असून, या ग्रामपंचायतींवर शासन आदेशानुसार प्रशासक नियुक्ती होणार आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्री छगन भुजबळ व कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या समर्थकांचे वर्चस्व असेल. या नेत्यांकडे कार्यकर्त्यांच्या चकरा वाढल्या आहेत. जिल्ह्यातील 519 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त होणार आहेत. भाजपचे कार्यकर्ते प्रशासक नियुक्तीला हरकत घेऊ शकतील. यातून वाद व तांत्रिक अडचणी निर्माण होतील. कृषिमंत्री भुसे तीन दिवसांपासून मालेगावसह कसमादे परिसरात दौऱ्यावर आहेत. त्यांचा येथील मुक्काम पाहून विविध ग्रामपंचायतींच्या समर्थक नेत्यांचे शिष्टमंडळ श्री. भुसे यांच्या संपर्क कार्यालयात येत आहेत. तालुक्‍यातील 99 ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार असली तरी श्री. भुसे यांच्या मालेगाव बाह्य मतदारसंघातील 59 ग्रामपंचायती असून, उर्वरित 40 ग्रामपंचायती मालेगाव तालुक्‍यातील मात्र नांदगाव विधानसभा मतदारसंघात समावेश असलेल्या आहेत. या ग्रामपंचायतीवर आमदार सुहास कांदे व माजी आमदार पंकज भुजबळ यांच्या समर्थकांची वर्णी लागेल. 

सर्वसंमतीने एका नावाची सूचना 

राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेस या तीन पक्षांचे सरकार असल्याने स्थानिक पातळीवर त्या-त्या पक्षाची ताकद व संबंधित गावातील वर्चस्व पाहून प्रशासक नियुक्ती होईल. तालुक्‍यात आजपर्यंत प्रामुख्याने श्री. भुसे व अद्वय हिरे समर्थकांचे विविध ग्रामपंचायतींवर वर्चस्व होते. काही मोजकी गावे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व भाजप समर्थकांच्या ताब्यात होती. या पार्श्‍वभूमीवर तीन पक्षांच्या नेत्यांना एकत्रित चर्चा करून निर्णय घ्यावा लागेल. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासक नियुक्ती होणार असल्याने प्रामुख्याने कुठलाही वाद उपस्थित न करता गावातील कार्यकर्त्यांनी सर्वसंमतीने एक नाव द्यावे, अशी सूचना श्री. भुसे यांनी शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांना केली आहे. 

पार व चावड्यांवर चर्चांना उधाण 

शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख संजय दुसाने यांच्याकडे काही गावांतील कार्यकर्त्यांनी सर्वसंमतीने प्रशासक पदासाठी एक नाव दिले आहे. असंख्य गावातून दोन किंवा तीन नावे आली आहेत. त्यावर एकमत होणार की नाही, अन्य राजकीय पक्षांची भूमिका काय असेल, काही पक्ष, स्थानिक कार्यकर्ते न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देतील का? यांसह विविध चर्चांना उधान आले आहे. गावागावांतील पार व चावड्यांवर आता ग्रामपंचायत प्रशासकाची चर्चा सुरू झाली असून, कोरोनाची चर्चा काहीशी मागे पडली आहे. 

ग्रामविकास विभागाला अंतिम अधिकार 

प्रशासक नियुक्तीच्या अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारचा वाद किंवा तांत्रिक अडचण उद्‌भवल्यास त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामविकास विभागाला राहील, असे ग्रामविकास विभागाच्या 13 जुलै 2020 ला काढलेल्या शासन आदेशात नमूद केले आहे. ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंदकुमार यांच्या स्वाक्षरीने काढलेला हा आदेश सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी व संबंधितांना पाठविला आहे.

हेही वाचा > रात्रीची वेळ..भयानक अंधार..शिक्षक चेकपोस्टवर ड्युटीवर असतानाच निघाला ६ फुटी कोब्रा!

राज्याच्या 19 जिल्ह्यांतील एक हजार 566 ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून 2020 दरम्यान संपत आहे. 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत संपत आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर टप्प्याटप्प्याने प्रशासक नियुक्त होणार आहेत.

हेही वाचा > नाशिक दत्तक घेणारे कुठे गेले?...शिवसेनेचा सवाल