महापालिकेला बसणार आर्थिक फटका; नाशिकला दीडशेपैकी पन्नासच इलेक्ट्रिक बस

नाशिक : इंधनावरचे अवलंबित्व कमी करून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘फेम इंडिया’अंतर्गत देशभरात इलेक्ट्रिक बस देण्याची योजना आखली आहे. मात्र, शहरात नव्याने सुरू होणाऱ्या बससेवेसाठी महापालिकेने यापूर्वीच दीडशे ई-बसची मागणी नोंदविली असून, त्यातील पन्नास बस दिल्या जाणार आहेत. उर्वरित शंभर बस सुरू होत नसल्याने मागणीचा विचार झाला नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे महापालिकेला आर्थिक फटका बसणार आहे. 

महापालिकेला फटका बसण्याची शक्यता 

राज्य परिवहन महामंडळातर्फे (एसटी) सध्या शहर बससेवा सुरू असून, टप्प्याटप्प्याने बस कमी करून संपूर्ण सेवा महापालिकेकडे हस्तांतरित केली जाणार आहे. नाशिक महापालिकेनेदेखील 'ग्रॉस कॉस्ट कटिंग' या तत्त्वावर शहर बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बससेवेसाठी कंपन्या निश्‍चित झाल्या असून, भाडेवसुलीसाठी मक्तेदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शहरात तीनशे बस पहिल्या टप्प्यात चालविल्या जाणार आहेत. त्यात दोनशे सीएनजी, प्रत्येकी पन्नास डिझेल व इलेक्ट्रिक बस याप्रमाणे नियोजन आहे. 

शंभर बसच्या मागणीचा विचार नाही

केंद्र सरकारच्या फेम योजनेंतर्गत महापालिकेने दीडशे बस मागविल्या होत्या. त्यात पन्नास बसची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली. परंतु अद्यापही बससेवा सुरू झालेली नाही. दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी महाराष्ट्रात १४० बस देण्याचे घोषित केले. त्यात नवी मुंबई महापालिकेला १००, मुंबईच्या बेस्ट सेवेला ४० मिळणार आहेत. पुणे महापालिकेसाठी गेल्या वर्षी १२५ ई-बस देण्यात आल्या आहेत. 

हेही वाचा > तीन दिवसांपासून शोधाशोध; आणि तपास लागला १५० फूट खोल गाळात!

अनुदानाला मुकावे लागणार 

नाशिक महापालिकेच्या बससेवेबाबत अद्यापही संभ्रम आहे. बससेवा कधी सुरू होईल, याची शाश्‍वती नाही. पहिल्या टप्प्यातील पन्नास बससाठी फेम योजनेंतर्गत अनुदान दिले जाणार आहे. परंतु सेवा सुरू नसल्याने शंभर बससाठी अनुदान देण्याबाबत अद्याप केंद्र सरकारने कळविले नसल्याने महापलिका इलेक्ट्रॉनिक बसच्या अनुदानाला मुकणार आहे.  

हेही वाचा > भीषण! ३५ हून अधिक मजुरांचा तो कानठळ्या बसविणारा आवाज; महामार्गावरील थरार

संपादन - किशोरी वाघ