'कांद्याच्या हमीभावासाठी लढा अधिक तीव्र करणार' - भारत दिघोळे

नाशिक : कांदा जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीतून वगळावा, ही गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. अखेर शुक्रवारी (ता. 15) केंद्र सरकारने कांदा जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याची घोषणा केली. कांद्याचे दर दिवसेंदिवस घसरतच चालले आहेत. मिळणार्या या दरात उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्यामुळे कांद्याला हमीभावासाठी लढा अधिक तीव्र करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली.

कांदा उत्पादकांचे कायमच मोठे आर्थिक नुकसान

केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने 1999 मध्ये कांद्याला जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीत समाविष्ट केल्याने कांद्यावर मागील 21 वर्षांपासून थेट केंद्राचेच नियंत्रण राहिलेले आहे. आता पुढील लढाई कांद्याला 20 रुपये प्रतिकिलो या हमीभावासाठी लढली जाणार असल्याची घोषणा राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली. केंद्र सरकारचे कांदा निर्यात धोरण धरसोड वृत्तीचे असल्याने कांदा उत्पादकांना कायमच मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागलेले आहे. अनेक वेळा कांदा निर्यात बंदीचा थेट बाजारभावावर परिणाम होऊन देशातील कांदा उत्पादकांचे कायमच मोठे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. जगात चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा कांद्याचे उत्पादन घेणाऱ्या भारतात महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा यांसह काही राज्यांमध्ये कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनापैकी महाराष्ट्रात 35 ते 38 टक्के कांदा उत्पादन घेतले जाते. खरीप हंगामातील लाल, रांगडा व रब्बी हंगामातील उन्हाळ, गावरान या दोन प्रकारच्या कांदा देशातील काही भागात पांढऱ्या कांद्याचेही उत्पादन घेतले जाते. कांद्याला आजपर्यंत सरकारने आधारभूत किंमत निश्‍चित न केल्याने शेतकऱ्यांना कांदा अगदी एक रुपया प्रतिकिलो इतक्‍या कमी भावानेही विकावा लागण्याची वेळ यापूर्वी आलेली आहे. 

हेही वाचा > चोवीस तास बंदोबस्त असूनही 'त्याने' मारली शाळेतून दांडी?...धक्कादायक प्रकार

या पुढील काळात शेतकऱ्यांना कांद्याचे विक्रीचे नियोजन करताना थेट कांदा विक्री सुविधा उपलब्ध करणेकामी व जगातील विविध देशांमध्ये कांदा निर्यात करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक निश्‍चित असे निर्यातीचे धोरण तयार करावे. कांदा निर्यातीमधून केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळणार असून, कांदा पिकातून लाखो लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या कांदा उत्पादकांना शाश्‍वत उत्पन्न मिळेल. याबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी श्री. दिघोळे यांनी केली आहे.  

हेही वाचा > धक्कादायक! राजकीय संबंधाचा घेतला गैरफायदा...महिलेवर केला अत्याचार