महापालिकेला तोटा परवडणारा आहे का? - भुजबळ

सकाळ वृत्तसेवा 
Saturday, 25 January 2020

बससेवेच्या माध्यमातून महापालिकेला एका बसमागे 13 हजार रुपये, तर मासिक 26 लाखांचा तोटा आहे. हा तोटा वार्षिक 50 ते 55 कोटींपर्यंत दिसत असला तरी पायाभूत सुविधांचा विचार करता पहिल्या वर्षी दीडशे कोटींचा तोटा सहन करावा लागेल. हा तोटा महापालिकेला तोटा परवडणारा आहे का? महापालिका तिकीट वसुलीतून खर्च भागविणार असली तरी अपेक्षित तिकीट विक्री झाली नाही तरी कंपन्यांना तोटा भरून द्यावा लागणार आहे.

नाशिक : शहर बससेवा सुरू करताना एका बसला रोजचा 13 हजार रुपये, तर वार्षिक तोटा पायाभूत सुविधांसह सुमारे दीडशे कोटींचा आहे. त्यामुळे बससेवा सुरू करताना या संदर्भातील माहिती नगरसेवकांना द्या. एकीकडे बससेवेचा तोटा भरून काढण्यासाठी वर्षाला जर दीडशे कोटी रुपये दिले जात असतील, तर त्याचा परिणाम पायाभूत सुविधांवर होण्याची शक्‍यता असल्याने याचाही विचार व्हावा, असा सल्ला वजा सूचना पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी महापालिकेच्या शिष्टमंडळाला दिल्या. बससेवेसाठी शासन अनुदान देणार नसल्याचे सांगत शासनाकडून या विषयावर फुली मारली आहे. 

पालकमंत्री भुजबळ यांच्याकडे शहर बससेवेसंदर्भात सादरीकरण

शहर बससेवेसह महापालिकेच्या इतर मागण्यांसंदर्भात शुक्रवारी (ता. 24) मंत्रालयात बैठक झाली. या वेळी महापौर सतीश कुलकर्णी, स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे, सभागृहनेते सतीश सोनवणे व गटनेते जगदीश पाटील उपस्थित होते. प्रथम नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर पालकमंत्री भुजबळ यांच्याकडे शहर बससेवेसंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. बससेवेच्या माध्यमातून महापालिकेला एका बसमागे 13 हजार रुपये, तर मासिक 26 लाखांचा तोटा आहे. हा तोटा वार्षिक 50 ते 55 कोटींपर्यंत दिसत असला तरी पायाभूत सुविधांचा विचार करता पहिल्या वर्षी दीडशे कोटींचा तोटा सहन करावा लागेल. हा तोटा महापालिकेला तोटा परवडणारा आहे का? महापालिका तिकीट वसुलीतून खर्च भागविणार असली तरी अपेक्षित तिकीट विक्री झाली नाही तरी कंपन्यांना तोटा भरून द्यावा लागणार आहे. दोनशे कोटींचा निधी बससेवेला दिल्यास त्याचा परिणाम इतर पायाभूत सुविधांवर होण्याची शक्‍यता आहे, याचा विचार करावा. मागील सरकारच्या काळात तत्कालीन परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी महापालिकेला बससेवा सुरू करण्याचे पत्र दिले होते. सद्यःस्थितीत बॅंक गॅरंटीसह करारनामे पूर्ण झाल्याने या स्थितीत सेवा रद्द करण्याचा निर्णय झाल्यास कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्‍यता असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्याची माहिती भाजप पदाधिकाऱ्यांनी दिली. 

हेही वाचा >  माझा काय दोष..मी का "नकोशी"? लुकलुकत्या डोळ्याने 'तिने' जणू विचारले...

नगरविकासमंत्र्यांना निवेदन 
महापालिकेचा आकृतिबंध मंजूर करणे, सातवा वेतन आयोग लागू करणे, पाणीपुरवठा योजनांसाठी शासनाने निधी द्यावा, आदी मागण्यांचे निवेदन पालकमंत्री भुजबळ व नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले. 

VIDEO : "गणित शिकवायला हीच शिक्षिका हवी." ट्रिक बघून व्हाल हैराण! व्हिडिओ तुफान व्हायरल..

नाशिककरांसमोर वस्तुस्थिती मांडली गेली पाहिजे
बससेवेला विरोध नाही, महापालिकेला वार्षिक तोटा परवडणारा आहे का, याचा विचार व्हावा, या संदर्भात नाशिककरांसमोर वस्तुस्थिती मांडली गेली पाहिजे. त्यानंतरच हवा तो निर्णय घ्यावा. -छगन भुजबळ, पालकमंत्री 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Guardian Minister Chhagan Bhujbal Refuse to grant Nashik Municipal Corporation Nashik marathi News