परसेवेतील अधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांवर अन्याय; स्थायी समिती सदस्यांचा आरोप 

विक्रांत मते
Wednesday, 11 November 2020

महापालिकेच्या मृत कामगारांच्या वारसांना अनुकंपातत्त्वावर महापालिकेच्या सेवेत घेणे बंधनकारक आहे. असे असताना एप्रिल २०१५ मध्ये अनुकंपातत्त्वावर नियुक्त झालेल्या वारसांना २०१८ मध्येच महापालिकेच्या सेवेत कायम करणे बंधनकारक असताना प्रशासन उपायुक्त घोडे-पाटील यांनी एक लाखांची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आला.

नाशिक : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करताना परसेवेतील अधिकारी जाणूनबुजून दिरंगाई करत असून, पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखविली जात आहे. प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांच्याकडून कायम नियुक्तीसाठी अनुकंपाधारकांकडून एक लाख रुपये मागितले जात असल्याचा आरोप स्थायी समिती सदस्य सुधाकर बडगुजर यांनी करताना मूळ सेवेत पाठविण्याची मागणी केली. 

स्थायी समिती सदस्यांचा आरोप 

महापालिकेच्या मृत कामगारांच्या वारसांना अनुकंपातत्त्वावर महापालिकेच्या सेवेत घेणे बंधनकारक आहे. असे असताना एप्रिल २०१५ मध्ये अनुकंपातत्त्वावर नियुक्त झालेल्या वारसांना २०१८ मध्येच महापालिकेच्या सेवेत कायम करणे बंधनकारक असताना प्रशासन उपायुक्त घोडे-पाटील यांनी एक लाखांची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आला. स्थायी समितीला कर्मचाऱ्यांची शिक्षा माफ करण्याचे अधिकार असतानाही प्रशासन उपायुक्तांनी स्थायी समितीचा ठराव शासनाकडे विखंडनासाठी पाठविला. न्यायालयाने निर्दोष ठरविलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन फरकाची रक्कम अडविली. पदोन्नती समितीची बैठक अद्यापही घेतली जात नसल्याने पदोन्नती रखडविल्याचा आरोप श्री. बडगुजर यांनी केला. 

हेही वाचा > नाशिकच्या गुलाबी थंडीत हॅलिकॉप्टरने अचानक आमीर खानची एंट्री होते तेव्हा..!..

परसेवेतील अधिकाऱ्यांकडून अन्याय 
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर दहा टक्के वाढीव वेतनश्रेणीसह सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या सूचना पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्या; परंतु परसेवेतील अधिकाऱ्यांकडून पालकमंत्र्यांच्या आदेशाला जुमानले जात नाही. महापालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापेक्षा अधिक होऊ नये म्हणून वेतनश्रेणी निश्चितीचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात विलंब केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगानुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांना आयोग लागू करण्यासाठी वेतननिश्‍चिती करण्यात आली असून, त्यासंदर्भातील अहवाल बुधवारी (ता. ११) शासनाला सादर केला जाणार आहे. 

हेही वाचा > जिल्हाधिकारी चक्क कार्यालय सोडून 'जोडप्याला' भेटतात तेव्हा..!...

किट खरेदीचा प्रस्ताव दफ्तरीदाखल 
कोरोना काळात आयुक्तांनी स्वतःच्या अधिकारात २.४६ कोटी रुपये किमतीचे रॅपिड ॲन्टिजेन किट खरेदी केले. परंतु आयुक्तांना स्थायी समितीच्या मान्यतेशिवाय खरेदी करता येत नसल्याची कबुली अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण अष्टीकर यांनी दिल्यानंतर सभापती गणेश गिते यांनी प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याचे निर्देश दिले.  
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Injustice on employees by officers in service nashik marathi news