"कुटुंबातील ज्येष्ठांचे संगोपन बंधनकारकच" - जिल्हाधिकारी

नाशिक : निराधार बहिणीला आमिष दाखवून तिच्याकडून घेतलेले हक्कसोडपत्र आई, वडील व वरिष्ठांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियमातील कलमानुसार जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी बुधवारी (ता.१४) एका निकालात रद्द केले. 

आमिष दाखवून केले हक्कसोडपत्र

जिल्हादंडाधिकारी म्हणून सुरू असलेल्या एका सुनावणीत मांढरे यांनी आई, वडील व वरिष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी यांनी निराधार अर्जदार बहिणीला पालनपोषणासाठी दरमहा अन्न, वस्त्राची रक्कम देण्याचे आदेश भावाला दिले होते. या आदेशावरील अपिलाच्या सुनावणीत तिच्या भावाला संधी देऊनही त्याने बहिणीची जबाबदारी स्वीकारण्यास प्रतिकूलता दर्शविली. याकाळात भावाने बहिणीसोबत चांगले बोलून भविष्यात सांभाळण्याचे आमिष दाखवून वडिलोपार्जित शेतमिळकतीचे हक्कसोडपत्र करून घेत त्यानंतर बहिणीच्या पालनपोषणास नकार दिला होता. 

हेही वाचा > धक्कादायक! आजोबांचे हातपाय बांधून नातूने फेकले नाल्यात; अंगावर काटा आणणारी करतूत 

हा अशा प्रकारचा पहिलाच आदेश

ही बाब लक्षात आल्याने आई, वडील व वरिष्ठांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ च्या कलम २३ अन्वये प्राप्त अधिकारात भावाने बहिणीकडून खोटे आमिष दाखवून करून घेतलेले हक्कसोडपत्र रद्द केले आहे; याबाबत जमिनीचे सातबारा उतारेदेखील तातडीने दुरुस्त करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी दिला. जिल्ह्यातील हा अशा प्रकारचा पहिलाच आदेश आहे. या आदेशामुळे कुटुंबातील व्यक्तीकडूनच ज्येष्ठांची फसवणूक करणाऱ्या प्रवृत्तीला आळा बसायला मदत होणार आहे. 

हेही वाचा > एकुलती एक चिमुरडी झाली पोरकी! बाप अपराधी तर आई देवाघरी; सातपूरमधील दुर्दैवी घटना

अशा प्रकारची इतर कोणाची फसवणूक झालेली असल्यास त्यांनी वरील कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी यांच्याकडे रीतसर अर्ज दाखल करावा. 
- सूरज मांढरे (जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी) 

संपादन - रोहित कणसे