मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्ग अद्यापही कागदावरच! हजार कोटींच्या प्रकल्पाचे २० महिन्यांपूर्वी भूमिपूजन

प्रमोद सावंत
Sunday, 1 November 2020

मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र शासनाने आपल्या हिश्श्‍यातील १५ टक्के रक्कम देण्यास संमती दर्शवली आहे. मात्र, या योजनेसाठी आकाराला आलेल्या संयुक्त कॉर्पोशनच्या अधिकाऱ्यांच्या मते रेल्वेमार्गाचे कामकाज सुरू करण्यासाठी अद्यापही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त झालेला नाही. 

नाशिक : (मालेगाव) उत्तर महाराष्ट्राचा विकासाचा अनुशेष भरून काढणाऱ्या बहुप्रतीक्षित मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गाचे वीस महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूमिपूजन केले. बोरविहीर ते नरडाणा या रेल्वेमार्गाच्या कामाचा प्रारंभ करण्याचे नियोजन करण्यात आले. अंदाजपत्रकात हजार कोटींची तरतूद असल्याचे जाहीर करण्यात आले. प्रत्यक्षात एक इंचही जमीन अद्याप अधिग्रहण झाली नाही. त्यावरून केंद्र शासन या रेल्वेमार्गाबाबत गंभीर नसल्याचे जाणवते. भूमीपूजन होऊनही रेल्वेमार्ग कागदावरच असल्याने उत्तर महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेत मोठा रोष आहे. 

हजार कोटींच्या प्रकल्पाचे २० महिन्यांपूर्वी भूमिपूजन 

चार दशकांपासून सातत्याने या रेल्वेमार्गाची मागणी व चर्चा होत आहे. लोकसभेच्या अनेक निवडणुका याच विषयावर लढविल्या गेल्या. तत्कालीन संरक्षण राज्यमंत्री व विद्यमान खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी या रेल्वेमार्गाला काही प्रमाणात चालना दिली. त्यातूनच दोन्ही राज्य शासन, जेएनपीटी व जहाज मंत्रालय यांच्यात काम सर्वेक्षण व निधीसाठी समन्वय करार झाला. पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारापूर्वी योजनेचे भूमिपूजन केले. प्रत्यक्ष कामकाज व जमीन अधिग्रहण अद्यापही सुरू झालेले नाही. मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र शासनाने आपल्या हिश्श्‍यातील १५ टक्के रक्कम देण्यास संमती दर्शवली आहे. मात्र, या योजनेसाठी आकाराला आलेल्या संयुक्त कॉर्पोशनच्या अधिकाऱ्यांच्या मते रेल्वेमार्गाचे कामकाज सुरू करण्यासाठी अद्यापही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त झालेला नाही. 

रेल्वे संघर्ष समितीकडून सातत्याने पाठपुरावा

जमिनीचे सर्वेक्षण मात्र पूर्ण झालेले आहे. रेल्वे अंदाजपत्रकातही योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. उत्तर महाराष्ट्र व प्रामुख्याने अविकसित भागासाठी वरदान ठरणाऱ्या या मार्गाचे काम त्वरित होणे आवश्‍यक आहे. या रेल्वेमार्गाच्या कामाला चालना देण्यासाठी प्रत्यक्ष जमीन अधिग्रहणाला सुरवात होणे गरजेचे आहे. येत्या दशकात हा मार्ग पूर्ण झाल्यास या भागाचा खऱ्या अर्थाने विकास होईल, ही गरज ओळखून रेल्वेमार्गावर असलेल्या महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील सर्व आमदार, खासदारांनी पक्षीय मतभेद विसरून एकत्रित येऊन केंद्र शासनाकडे व संबंधित मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. इंदूर व धुळे येथील रेल्वे संघर्ष समिती यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. 

हेही वाचा > विवाह समारंभाला आलेल्या कुटुंबियांना बनविला निशाणा! दहा लाखांहून अधिक ऐवज लंपास

* मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्ग प्रस्तावित खर्च- नऊ हजार कोटी 
* रेल्वे मार्गाची लांबी ३६२ किलोमीटर 
* इंदूर-मुंबई अंतर १७० किलोमीटर होणार कमी 
* खर्चाचे नियोजन ५५ टक्के नेहरू पोर्ट ट्रस्ट-परिवहन मंत्रालय 
* प्रत्येकी १५ टक्के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश शासन व शिपिंग काॅर्पोरेशन 
* मध्य प्रदेशचा हिस्सा ५०० कोटी 
* महाराष्ट्राचा हिस्सा ५१८ कोटी  

हेही वाचा > सिनेस्टाईल थरार! पोलिसांची चाहूल लागताच रिक्षाचालकाने ठोकली धूम; अखेर संशय खरा ठरला

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Manmad-Indore railway line Still on paper nashik marathi news