राज्यात 'एवढी' पदे रिक्त?...माहिती अधिकारातून उलगडा!

नाशिक : राज्यातील 29 सरकारी विभाग आणि जिल्हा परिषदांमधून गट "अ', "ब', "क', "ड'ची 31 डिसेंबर 2019 अखेर दोन लाख 193 पदे रिक्त आहेत. त्यात सरळसेवेच्या एक लाख 41 हजार 329 पदांचा समावेश आहे. याखेरीज पदोन्नती मिळाल्यावर 58 हजार 864 पदांचाही यात समावेश होणार आहे. सोमेश्‍वरनगर (ता. बारामती) येथील नितीन यादव यांना सामान्य प्रशासन विभागाकडून माहितीच्या अधिकारामध्ये मिळालेल्या माहितीतून हा उलगडा झाला आहे. 

सरकारच्या भरतीमधील 24 हजारांपैकी 12 हजार पदे रिक्त

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारतर्फे 72 हजार पदांची "मेगाभरती' करण्यात येणार होती. मात्र, निवडणूक आचारसंहिता काळात ही भरती थांबली. राज्यात सत्तांतर झाल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महाविकास आघाडी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 70 हजार पदांच्या मेगाभरतीचा निर्णय घेण्यात आला. शिवाय बहुचर्चित महापोर्टलद्वारे होणाऱ्या भरतीवर फुली मारण्यात आली. नवीन सुधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शक पद्धतीने भरतीचे धोरण स्वीकारण्यात आले. अशातच, शिक्षकभरतीसाठी आंदोलकांशी संवाद साधत शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शिक्षकांच्या मेगाभरतीचे संकेत दिले. मराठी भाषा विभागामुळे शिक्षकांच्या 20 हजार रिक्त जागा झाल्या. निवृत्तीमुळे दहा हजार पदे रिक्त होतील. मागील सरकारच्या भरतीमधील 24 हजारांपैकी 12 हजार पदे रिक्त राहिली, अशी माहिती देण्यात आली. 
 
गट "क'मध्ये रिक्त पदांचे प्रमाण मोठे 

गृह, सार्वजनिक आरोग्य, जलसंपदा, कृषी व पशुसंवर्धन-दुग्धोत्पादन, उच्च व तंत्रशिक्षण, महसूल आणि वने, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, आदिवासी विकास, शालेय शिक्षण व क्रीडा, सार्वजनिक बांधकाम, सहकार-पणन, वस्त्रोद्योग, सामाजिक न्याय, उद्योग, कामगार, अन्न व नागरी पुरवठा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, महिला व बालविकास, विधी व न्याय, नगरविकास, नियोजन, कौशल्य विकास व उद्योजकता, ग्रामविकास, पर्यटन, सामान्य प्रशासन, मृद व जलसंधारण, गृहनिर्माण,अल्पसंख्याक, पर्यावरण, मराठी भाषा अशा विभागांसाठी सात लाख 34 हजार 756 पदे मंजूर आहेत. त्यात गट "अ'च्या 40 हजार 567, "ब'च्या 63 हजार 912, "क'च्या पाच लाख 19 हजार 16, "ड'च्या एक लाख 11 हजार 261 पदांचा समावेश आहे. त्यांपैकी सरळसेवेची चार लाख 63 हजार 985, तर पदोन्नतीची दोन लाख 70 हजार 771 पदे आहेत. जिल्हा परिषदांमध्ये गट "क'ची तीन लाख 39 हजार 153 आणि "ड'ची 25 हजार 195 अशी एकूण तीन लाख 64 हजार 348 पदे मंजूर आहेत. त्यातील तीन लाख 16 हजार 538 पदे सरळसेवेची आणि 47 हजार 810 पदे पदोन्नतीची आहेत. 

रिक्त पदांची संख्या : 

* सरकारी विभाग : गट "अ'- 10 हजार 545, "ब'- 20 हजार 999, "क'- 84 हजार 734, "ड'- 36 हजार 953. 
* जिल्हा परिषदा : गट "क'- 42 हजार 971, "ड'- 3 हजार 991. 

हेही वाचा > इलेक्‍ट्रॉनिक सायन्सची 'ती' विद्यार्थिनी अल्पवयात कीर्तनकार!...500 हून अधिक कीर्तन - प्रवचन

सरकारी विभाग अन्‌ जिल्हा परिषदांमधील 
गटनिहाय रिक्त पदांच्या संख्येची स्थिती 

* "अ'- 10 हजार 545 
* "ब'- 20 हजार 999 
* "क'- 1 लाख 27 हजार 705 
* "ड'- 40 हजार 944 
(एकूण सरळसेवेची एक लाख 41 हजार 329 आणि पदोन्नतीची 58 हजार 864 पदे) 

विभागनिहाय एकूण रिक्त पदे 

* गृह ----- 24 हजार 848 
* सहकार-पणन व वस्त्रोद्योग ----- तीन हजार दोन 
* सार्वजनिक आरोग्य ----- 20 हजार 544 
* सामाजिक न्याय ----- दोन हजार 856 
* जलसंपदा ----- 20 हजार 873 
* उद्योग-कामगार ----- तीन हजार 406 
* कृषी व पशुसंवर्धन ----- 14 हजार 364 
* अन्न-नागरी पुरवठा ----- दोन हजार 736 
* उच्च व तंत्रशिक्षण ----- तीन हजार 762 
* पाणीपुरवठा व स्वच्छता ----- 728 
* महसूल व वने ----- 11 हजार 333 
* महिला व बालविकास ----- एक हजार 445 
* वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्ये ----- सहा हजार 490 
* विधी व न्याय ----- एक हजार 869 
* वित्त ----- पाच हजार 567 
* नगरविकास ----- एक हजार 291 
* आदिवासी विकास ----- सात हजार 391 
* नियोजन ----- 552 
* शालेय शिक्षण व क्रीडा ----- तीन हजार 477 
* कौशल्य विकास व उद्योजकता ----- पाच हजार 55 
* सार्वजनिक बांधकाम ----- आठ हजार 628 
* ग्रामविकास 256 आणि जिल्हा परिषदा ----- 46 हजार 962 
* पर्यटन ----- 301 
* सामान्य प्रशासन ----- दोन हजार 100 
* गृहनिर्माण ----- 281 
* अल्पसंख्याक ----- 16 
* पर्यावरण ----- दोन 
* मराठी भाषा ----- 58 

हेही वाचा > एक स्त्रीलाच दुसरी स्त्री नकोशी!...अज्ञात निष्ठुर मातेने 'नकोशीला' झाडाच्या अडचणीत टाकून केले पलायन

विशेष गृह, महसूल, सामाजिक न्याय, नगरविकास, कौशल्य विकास, ग्रामविकास, सामान्य प्रशासन, मृद व जलसंधारण, गृहनिर्माण या विभागांची 31 डिसेंबर 2018 अखेरची माहिती उपलब्ध झाली आहे. तसेच 2013 पासून राज्य सरकारने भरलेल्या विभागवार रिक्त पदांची माहिती संकलित झालेली नाही. माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेली माहिती प्रशासकीय विभाग आणि जिल्हा परिषदांकडून 31 डिसेंबर 2019 अखेरची असल्याचे नमूद आहे. ही सारी परिस्थिती पाहता, रिक्त पदांमुळे कामाचा ताण आहे. शिवाय निवृत्तीमुळे रिक्त होणारी पदे आणखी वेगळी असतील. त्यामुळे स्वाभाविकपणे रिक्त पदे कशी भरली जाणार, याबद्दलची उत्सुकता तरुणाईमध्ये आहे. - नितीन यादव, सोमेश्‍वरनगर, ता. बारामती  

हेही वाचा > बदलीच्या प्रतीक्षेत चक्क 'रेशीमगाठी'च पणाला?...सोशल मीडियावर 'हुंकार'