सौरऊर्जा प्रोत्साहन योजनेस फाटा; अवघ्या २५ मेगावॉट क्षमतेच्या अनुदानाची मागणी

प्रमोद सावंत
Friday, 25 September 2020

श्री. राऊत यांनी तातडीने यंत्रणा उभी करण्याचे निर्देश देत अंमलबजावणी साठी संयुक्त समिती स्थापन करीत काम करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र यानंतरही तीन महिने विलंबाने २८ ऑगस्टला महावितरणने अनुदान वितरणासाठी प्रक्रिया सुरू करत निविदा काढली खरी, मात्र त्यातही मेख कायम ठेवली. 

नाशिक : (मालेगाव) केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयातर्फे सौरयंत्रणांना प्रोत्साहनासाठी अनुदान दिले जाते. या अनुदानासाठी विविध राज्ये केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा करतात. राज्यातील महावितरणतर्फे २०१९ पासून सौरयंत्रणांना अनुदानाची कोणतीही योजना नाही. यापूर्वीच्या ५० मेगावॉट क्षमतेच्या योजनेला महाऊर्जातर्फे यशस्वी पूर्ततेस अवघ्या पाच महिन्यांचा कालावधी लागला. महावितरणने राज्यासाठी फक्त २५ मेगावॉट क्षमतेच्या अनुदानाची मागणी करून सौरयंत्रणा प्रोत्साहन योजनेस फाटा दिल्याचे दिसत आहे. 

अवघ्या २५ मेगावॉट क्षमतेच्या अनुदानाची मागणी 

याउलट गुजरातच्या वीज वितरण कंपन्यांनी ६०० मेगावॉट क्षमतेची परवानगी घेतली. यामुळे लहान राज्यांना अधिकाधिक अनुदान व करदात्या महाराष्ट्रावर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. राज्यात सौरऊर्जा वापरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली जात आहे. मात्र एकीकडे ही जागृती सुरू असतानाच दुसरीकडे महावितरण विभागाकडून केंद्रीय ऊर्जा विभागाकडे अवघ्या २५ मेगावॉट क्षमतेच्या अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे. याकडे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचे लक्ष महाराष्ट्र सौर उत्पादक संघटनेने खेचत इतर राज्ये कशा पद्धतीने केंद्राकडे अनुदान मागत असताना महावितरणने केलेली मागणी निदर्शनास आणून दिली. 

प्रशिक्षित कर्मचारी नसल्याचे कारण 

श्री. राऊत यांनी मागणीसंदर्भात महावितरणकडे स्पष्टीकरण मागितले. यावर संबंधितांनी अनुदान वितरण प्रक्रियेसाठी योग्य पोर्टल (संकेतस्थळ) व प्रशिक्षित कर्मचारी नसल्याचे सांगून असमर्थता दर्शविली. श्री. राऊत यांनी तातडीने यंत्रणा उभी करण्याचे निर्देश देत अंमलबजावणीसाठी संयुक्त समिती स्थापन करीत काम करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र यानंतरही तीन महिने विलंबाने २८ ऑगस्टला महावितरणने अनुदान वितरणासाठी प्रक्रिया सुरू करत निविदा काढली खरी, मात्र त्यातही मेख कायम ठेवली. 

निविदा प्रक्रियेतही मागेच 

सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याऐवजी दुर्लक्ष करण्याची भूमिका महावितरणची आहे. यासाठी त्यांनी निविदा काढताना कुठलेही परिश्रम न घेता शेजारील राज्यातील निविदेची कॉपी पेस्ट केली. या मंडळात शेजारील राज्याच्या जीएसटी क्रमांकाऐवजी स्वत:चा जीएसटी क्रमांक टाकण्याचीदेखील महावितरणला विसर पडला. त्यावरूनच संबंधितांची मानसिकता स्पष्ट होते. चुका दुरुस्तीसाठी १७ सप्टेंबरला दुरुस्ती व बदल प्रकाशित केले. निविदेतील अटी जाचक असल्याने सौरयंत्रणेत कार्यरत असलेल्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना त्याचा फारसा लाभ होणार नाही. 

हेही वाचा > ३०हून अधिक कोविड रुग्णालये नाशिक शहरात रातोरात उभी! प्रशासनाचा खुलासा 

सौरऊर्जा अनुदानाचे काम यापूर्वी महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी (महाऊर्जा-मेडा)कडे होते. या यंत्रणेमार्फत त्याची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत होती. महावितरणचे मूळत: सौरऊर्जा यंत्रणा प्रोत्साहनाकडे दुर्लक्ष आहे. मेडासारख्या संस्थेकडेच हे काम दिल्यास सौरयंत्रणेला खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन मिळून ग्राहक व लघुउद्योजकांना लाभ होईल. - दुर्गेश मारू, संचालक, सनइन्फ्रा एनर्जी (मुंबई) 

हेही वाचा > भीषण! ३५ हून अधिक मजुरांचा तो कानठळ्या बसविणारा आवाज; महामार्गावरील थरार

संपादन - किशोरी वाघ


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: MSEDCL ignores solar energy subsidy nashik marathi news