नांदूरमध्यमेश्‍वरला भरघोस निधीची प्रतीक्षा! रामसरचा दर्जा मिळूनही योजना लाल फितीत

नांदूरमध्यमेश्‍वर (जि. नाशिक)  : नांदूरमध्यमेश्‍वर पक्षी अभयारण्याला महाराष्ट्रातील रामसर पाणथळाचा दर्जा मिळाला खरा; पण भरघोस निधी आणि योजनांअभावी परिसराचा विकास शासनाच्या लाल फितीत अडकला आहे. अभयारण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या पक्षी अभयारण्याच्या सीमांकनाचा प्रश्‍न प्रलंबित असून, हद्दच निश्‍चित नसल्याने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून मंजूर होणाऱ्या निधीला मर्यादा येऊन पाणथळाचे संवर्धन व संरक्षणासह पर्यटन विकास, रोजगारवाढ व परिसरातील गावांच्या मूलभूत विकासाला ब्रेक लागण्याची शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त होऊ लागली आहे. 

नांदूरमध्यमेश्‍वर धरणनिर्मितीपासून धरणात दर वर्षीच्या पावसाळ्यात पुराबरोबर वाहून येणारा गाळ साचल्याने नैसर्गिकरित्या तयार झालेल्या जैवविविधतेमुळे विविध पाणपक्षी, पाणवनस्पती यांचा अधिवास निर्माण झाला आहे. शास्रीय संशोधनात ५३६ प्रकारच्या जलीय व भूपृष्ठीय वनस्पती, आठ प्रकारचे सस्तन प्राणी, २६५ प्रकारचे पक्षी, २४ प्रकारचे गोड्या पाण्यातील मासे, ४१ प्रकारचे फुलपाखरे, तसेच पाणथळ जागेवर २० हजारांपेक्षा अधिक आढळणारे पक्षी हे भौगोलिक निकष रामसरचा दर्जा मिळण्यासाठी महत्त्वाचे ठरले. निफाड उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच पक्षी अभयारण्य व सभोवतालच्या परिसरातील सिंचन विभागाचे ९९३.५९०, महसूल विभागाचे १५०, वन विभागाचे राखीव क्षेत्र ५५.६७ असे ११९८. ६५७ हेक्टर क्षेत्र रामसरसाठी प्रस्तावित करण्यात येऊन सीमाकंनाचा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आल्याचे समजते. मात्र, तो लाल फितीच्या कारभारात अडकला आहे. 

हेही वाचा - तरुणाच्या आत्महत्येसाठी पुन्हा पोलीसच जबाबदार? चिठ्ठीत धक्कादायक खुलासा

नांदूरमध्यमेश्‍वर वन्यजीव अभयारण्यात करंजगाव, कोठुरे, कुरुडगाव, काथरगाव, दिंडोरी तास, नांदूरमध्यमेश्‍वर, खानगाव थडी, मांजरगाव, चापडगाव या गावांचा समावेश होतो. नुकत्याच प्राप्त रामसर स्थळात जागतिक क्रमवारीत २४१० क्रमांकाने, तर भारतात ३१ व्या क्रमवारीत व महाराष्ट्रातील पहिले पाणथळ दर्जा प्राप्त झालेले हे पक्षी अभयारण्य आहे. मात्र, रामसर दर्जा मिळालेल्या या पाणथळ जागेची हद्दच निश्‍चित झाली नसल्याने अभयारण्याच्या चिरंतर विकासासाठी लोकसहभागातून रोजगाराभिमुख पर्यटन विकास व ग्रामविकासाची संकल्पना राबविण्यास ब्रेक लागला आहे. वनसंरक्षण व वन्यजीव संवर्धनात लोकसहभाग वाढविण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या गावांमध्ये मूलभूत सुविधा निर्माण करून वनांमध्ये संरक्षित क्षेत्रावरचे अवलंबीत्व कमी करून मानव व वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी हद्दीचा अडसर ठरू पाहत आहे. रामसरमुळे पर्यटनाला चालना मिळून तालुक्याच्या विकासाला बळ मिळेल. त्यासाठी शासनस्तरावरून प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 

सीमांकन ठरवताना अन्याय नको 

अभयारण्याच्या हद्दीतलगतची नऊ गावे समाविष्ट केली असल्याने या गावातील मोठे क्षेत्र गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात आहे. त्यात खासगी मालकीच्या व गाळपेरा जमिनी आहेत. काही शेतकऱ्यांनी गोदावरी नदीलगत आपल्या मालकीच्या शेतात विहिरी करून बागायती पिकांसाठी सिंचनाचा स्रोत निर्माण केला आहे. तर गाळपेरा शेतीवर अनेक आदिवासींचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. त्यामुळे अभयारण्याचे सीमांकन ठरवताना खासगी व गाळपेराधारक शेतकरी देशोधडीला लागणार नाही, याची काळजी घेणेही तितकेच गरजेचे आहे.